छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राज्य कर्मचारियों की चार प्रमुख मांगों को लेकर अगस्त क्रांति के तहत चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया था। इस आंदोलन को “झन कर इनकार, हमर सुनव सरकार” और “अब नई सहिबो, मोदी के गारंटी ले के रहिबो” का नाम दिया गया है।
फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, संभाग प्रभारी चंद्रशेखर तिवारी, और जिला संयोजक उमेश मुदलियार ने जानकारी दी कि आंदोलन के पहले चरण में 6 अगस्त को नया रायपुर में इंद्रावती भवन से मंत्रालय तक ऐतिहासिक प्रदर्शन और मशाल रैली का आयोजन किया गया था। अब दूसरे चरण के तहत 20 से 30 अगस्त तक राज्य के सभी विधायकों, मंत्रियों और सांसदों को मांगपत्र सौंपा जा रहा है।
राजधानी रायपुर में शनिवार को रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायकों राजेश मूणत, पूरन्दर मिश्रा, मोतीलाल साहू को ज्ञापन सौंपा गया। फेडरेशन ने चार चरणों में आंदोलन की योजना बनाई है। राज्य को पांच जोनों में बांटकर संभाग प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है। तीसरे चरण में 11 सितंबर को जिलों, ब्लॉकों और तहसीलों में मशाल रैली का आयोजन होगा। चौथे चरण में 27 सितंबर को एक दिवसीय हड़ताल और धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। यदि इसके बाद भी राज्य सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया, तो फेडरेशन से जुड़े लाखों कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे।
फेडरेशन के प्रदेश प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि भाजपा के घोषणा पत्र के अनुसार, प्रदेश के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से केंद्र के समान महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत दिए जाने, जुलाई 2019 से देय महंगाई भत्तों के एरियर्स का समायोजन जीपीएफ खाते में किए जाने, चार स्तरीय वेतनमान, केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता और अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन दिए जाने की मांग की गई है।
ज्ञापन सौंपने के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से चंद्रशेखर तिवारी, उमेश मुदलियार, पंकज पाण्डेय, दिलीप झा, नरेश वाढ़ेर, रामू तांडी, फारूक कादरी, पीताम्बर पटेल, मुक्तेश्वर देवांगन, तिलक यादव, सुनील नायक, पवन सिँह, मो. फिरोज, नारायण बाग, मनोज सोना, और ललित यादव सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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