बांग्लादेश में इस वक्त मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सत्ता में है। सरकार विरोधी छात्र आंदोलन की वजह से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना पद और देश छोड़कर भारत में शरण लेने के लिए आना पड़ा। जब शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर भारत आईं तो लगा कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। हसीना के खिलाफ 100 से ज्यादा केस दर्ज किए गए।
वहीं, मोहम्मद यूनुस के एक सलाहकार ने यह भी कह दिया था कि वो हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोकने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद बांग्लादेश की कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई, जिससे अवामी लीग को कानूनी रूप से चुनाव लड़ने से रोका जा सके। हालांकि शेख हसीना को चुनाव आयोग से बड़ी राहत मिली है। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने कहा, ‘अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है।’
खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ओर से कहा गया था कि वो नहीं चाहते कि अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। हालांकि वो शेख हसीना और उनके पार्टी के अन्य बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में जरूर हैं।
बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिर उद्दी ने अवामी लीग की भागीदारी के बारे में चिंताओं पर बात करते हुए चटगांव में कहा, “यह मुख्य रूप से एक राजनीतिक मामला है।कुछ लोगों ने अवामी लीग को चुनाव में भाग लेने से रोकने के लिए अदालती आदेश की मांग करते हुए केस फाइल की है। अगर कोर्ट कोई फैसला सुनाती है तो हम उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। अन्यथा यह एक राजनीतिक निर्णय है।” बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना को शरण देने की वजह से भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वह भारत से लगातार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है।
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