सेंट्रल रेलवे को 100 साल पुराने लाल चंदन के एक पेड़ के लिए 1 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया गया है। यह आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने जारी किया है। हाई कोर्ट के इन आदेशों के बाद, रेलवे ने यह पैसा जमा कर दिया है और हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को संबंधित किसान को इस राशि में से 50 लाख रुपये निकालने की अनुमति भी दे दी है।
अभी उस पेड़ का मूल्यांकन बाकी है और किसान का कहना है कि पेड़ की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। दरअसल, महाराष्ट्र के यवतमाल ज़िले के खारशी गांव के एक किसान केशव शिंदे और उनके पाँच बेटों ने 7 अक्टूबर 2024 को हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें लाल चंदन के पेड़ के लिए मुआवज़ा मांगा गया था। केशव शिंदे, पुसाद तालुका के खारशी गांव में 2.29 हेक्टेयर ज़मीन के मालिक हैं। लेकिन वर्धा-यवतमाल-पुसाद-नांदेड़ रेलवे लाइन उनके खेत से गुजरने के कारण, सेंट्रल रेलवे ने उनकी ज़मीन अपने कब्जे में ले ली थी।
उन्हें सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई ज़मीन का मुआवज़ा मिल गया था। लेकिन शिंदे ने अधिकारियों से यह मांग की थी कि खेत में मौजूद लाल चंदन के पेड़ के साथ-साथ येना, खैर जैसी उप-प्रजातियों के अन्य 8 से 10 पेड़ों और भूमिगत पाइपलाइन के लिए भी मुआवज़ा दिया जाए। लेकिन अधिकारियों ने कहा कि पहले लाल चंदन के पेड़ का मूल्यांकन करना होगा। इसके लिए वन विभाग को मूल्यांकन हेतु एक पत्र भी भेजा गया था। केशव शिंदे के बेटे और याचिकाकर्ता पंजाब शिंदे के अनुसार, उनके खेत की ज़मीन पर आम और अन्य फलों के बाग थे, जिनके लिए उन्हें भुगतान किया गया था।
उन्होंने बताया कि उन्हें कुएं के लिए भी आठ लाख रुपये दिए गए। लेकिन उन्होंने कहा, “हमें पाइपलाइन और लाल चंदन समेत अन्य पेड़ों के लिए मुआवज़ा नहीं दिया गया।” इसी वजह से, 2014 से हम ज़िला कलेक्टर, वन विभाग, रेलवे और सिंचाई विभाग को पत्र लिख रहे हैं। लेकिन हमें मुआवज़ा नहीं मिला। इसलिए, आठ साल बाद हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।” एक साल के अंदर ही शिंदे परिवार यह केस जीत गया और उन्हें मुआवज़ा मिल गया। हालांकि, इस लाल चंदन के पेड़ का अब तक मूल्यांकन नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने रेलवे को मूल्यांकन से पहले ही 1 करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया और रेलवे ने हाई कोर्ट में 1 करोड़ रुपये जमा भी करवा दिए है।
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