मोदी सरकार को वाट्सएप की प्रस्तावित प्राइवेसी पॉलिसी मंजूर नहीं है। लिहाजा सरकार ने वाट्सएप को दो टूक कह दिया है कि वह प्राइवेसी पॉलिसी करे। सरकार का मानना है कि वाट्सएप की प्रस्तावित प्राइवेसी पॉलिसी से भारतीय यूजर्स की निजता का हनन और सुरक्षा जोखिम की आशंका है। इतना ही नहीं मोदी सरकार ने प्राइवेसी पॉलिसी के मामले में भारतीय यूजर्स के साथ भेदभाव पर भी कड़ा एतराज जताया गया।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आइटी मंत्रालय ने वाट्सएप से जवाब तलब करते हुए 14 सवालों के जवाब भी मांगे हैं। गौर हो कि आगामी 8 फरवरी से वाट्सएप ने भारत में प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करने की घोषणा की थी। इस मामले में डाटा सुरक्षा के उल्लंघन की आशंका और उसके विरोध को देखते हुए कंपनी ने 15 मई तक पॉलिसी को लागू करने से टाल दिया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स व आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि वाट्सएप हो या फेसबुक या फिर कोई और सोशल मीडिया, वह भारत में बिजनेस तो कर सकते हैं लेकिन भारतीयों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। हर भारतीय की निजता की पवित्रता का ख्याल रखना होगा।
दरअसल वाट्सएप ने अपनी प्रस्तावित पॉलिसी में कहा है कि वे उनके चैट से डाटा लेकर उसे फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। भारत में वाट्सएप और फेसबुक के यूजर्स की संख्या काफी अधिक है। वे आपस में संवेदनशील सूचनाओं के शेयर करने से यह सुरक्षा के लिए भी जोखिम भरा हो सकता है।
वाट्सएप ने फेसबुक के साथ उनके डाटा को शेयर करने के मामले में यूजर्स को कोई विकल्प भी नहीं दिया है। ऐसे में यूजर्स उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हो सकते हैं, जिससे भारतीय यूजर्स की निजता एवं उनसे जुड़ी सूचना की गोपनीयता का हनन होगा।
मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से इस बात पर भी आपत्ति जाहिर की गई कि अन्य देशों के लिए वाट्सएप की अलग प्राइवेसी पॉलिसी है और भारत के लिए अलग। इन तमाम मसलों को देखते हुए सरकार ने वाट्सएप से 14 सवालों के जवाब देने के लिए कहा है, ताकि किसी भी हाल में भारतीय यूजर्स को अपने हित के साथ कोई समझौता नहीं करना पड़े।
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