रायपुर, 26 अप्रैल 2025:मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में राजस्व विभाग की गहन समीक्षा करते हुए आम नागरिकों को त्वरित और सहज सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों का सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।
मुख्यमंत्री ने फौती–नामांतरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की हिदायत देते हुए समयसीमा में कार्य पूर्ण करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि नामांतरण में देरी पर संबंधित पटवारियों की जवाबदेही तय कर कठोर कार्रवाई की जाए।
पीड़ित परिवारों को आरबीसी 6-4 के अंतर्गत तत्काल सहायता उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि प्रभावित परिवारों को अनावश्यक भटकना न पड़े।
राजस्व न्यायालयों के संचालन को सप्ताह में न्यूनतम दो दिन अनिवार्य बनाने का आदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दो पेशी में ही प्रकरणों का निराकरण किया जाए। साथ ही अनावश्यक तिथि विस्तार से बचने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक के अधिकतम उपयोग के साथ डायवर्सन प्रक्रिया को सरल बनाने का भी आह्वान किया। अविवादित नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों में देरी करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
डिजिटल क्रॉप सर्वे की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने राजस्व, कृषि, खाद्य एवं आईटी विभागों की संयुक्त टीम बनाकर भूमि और फसल से जुड़ी सटीक जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिए।
बैठक में राजस्व सचिव अविनाश चंपावत ने विभागीय कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण, पंजीयन के डिजिटलीकरण और मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की स्थिति से अवगत कराया।
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार जमीन की खरीदी-बिक्री सुनिश्चित की जाए और लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण कर भू-धारकों को शीघ्र राहत प्रदान की जाए।
इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव पी. दयानंद, राहुल भगत, डॉ. बसवराजू, चिप्स के सीईओ प्रभात मलिक सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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