धान खरीदी के लिए एग्रीस्टेक और किसान पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

रायपुर, 12 सितम्बर 2025। आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में यह तय किया गया कि किसानों का पंजीकरण एग्रीस्टेक पोर्टल और एकीकृत किसान पोर्टल दोनों पर किया जाएगा।

बैठक की अध्यक्षता खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने की। बैठक में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी और राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा भी उपस्थित रहे।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि पंजीकृत किसानों से ही धान खरीदी हो और भुगतान समय पर किसानों को प्राप्त हो। इसके लिए प्रभावी व्यवस्था और निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा। साथ ही, किसानों के पंजीकरण के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा, ताकि हर किसान समय पर पंजीकरण कर सके।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि धान उपार्जन के लिए नए और पुराने जूट बारदाने की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित की जाएगी। धान की रिसाइक्लिंग रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा, सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध धान की रोकथाम के लिए विशेष जांच दल गठित किया जाएगा।

धान की मिलिंग प्रक्रिया को बेहतर बनाने और समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

बैठक में खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, वित्त विभाग के सचिव मुकेश बंसल, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, मार्कफेड की प्रबंध संचालक किरण कौशल, कृषि विभाग के संयुक्त सचिव राहुल देव और अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक के. एन. कांडे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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