मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की डिजिटल उड़ान को मिला राष्ट्रीय मंच

नई दिल्ली/रायपुर, 9 अक्टूबर 2025। भारत मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 में छत्तीसगढ़ की डिजिटल प्रगति और तकनीकी क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में आयोजित भारत मोबाइल कांग्रेस 2025 में वित्त मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री ओ. पी. चौधरी ने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए छत्तीसगढ़ की डिजिटल विकास यात्रा को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच दूरसंचार अवसंरचना के विकास में समन्वय सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है।

चौधरी ने अपने संबोधन में मोबाइल नेटवर्क विस्तार, साइबर सुरक्षा, डेटा सेंटर निवेश, नई तकनीकों के प्रोत्साहन और सैटेलाइट कनेक्टिविटी जैसे विषयों पर जोर दिया। उन्होंने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष छत्तीसगढ़ में मोबाइल टावर और हाई-स्पीड इंटरनेट विस्तार के लिए ठोस तर्क प्रस्तुत किए और अन्य राज्यों को भी डेटा सेंटर एवं डिजास्टर रिकवरी साइट छत्तीसगढ़ में स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार द्वारा जारी राइट ऑफ वे (ROW) नियम, 2024 को अधिसूचित कर 1 जनवरी 2025 से लागू किया है तथा केंद्रीय ROW पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित और कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में लगभग 1,600 मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया कि LWE फेज-I व II, Aspirational Districts और 4G Saturation योजना के तहत छत्तीसगढ़ को विशेष श्रेणी रियायत मिले, जिससे दूरस्थ इलाकों में कनेक्टिविटी मजबूत हो सके।

“धरती आबा योजना” के तहत नए टावरों की स्वीकृति और सैटेलाइट आधारित नेटवर्क समाधान की भी उन्होंने मांग रखी।

चौधरी ने बताया कि भारतनेट परियोजना फेज-III के अंतर्गत राज्य द्वारा ₹3,761.15 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है, जिससे 5,659 ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन और डिजिटल पेमेंट जैसी सेवाएं सशक्त होंगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “डिजिटल इंडिया” के सपने को साकार करने में छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

साइबर सुरक्षा क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा स्टेट डेटा सेंटर और मैनेज्ड सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (MSOC) की स्थापना की जा रही है। रायपुर में रैंक बैंक डेटा सेंटर्स द्वारा देश का पहला AI-Optimized Data Center Park लॉन्च किया गया है, जिसमें ₹1,000 करोड़ का निवेश किया गया है जो अगले पाँच वर्षों में ₹3,000 करोड़ तक पहुँचेगा।

इसी तरह, ESDS Software Solutions ने रायपुर में ₹600 करोड़ के निवेश से उन्नत AI-आधारित डेटा सेंटर प्रस्तावित किया है।

चौधरी ने सभी सरकारी और निजी संस्थानों को छत्तीसगढ़ में अपने डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर स्थापित करने का निमंत्रण देते हुए कहा कि राज्य सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से निवेशकों को सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने

के लिए प्रतिबद्ध है।