रायपुर, 07 नवम्बर 2025।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के बैगा, गुनिया और हड़जोड़ समुदाय के चिन्हित व्यक्तियों को प्रति वर्ष 5,000 रुपए की सम्मान सह-प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। इस पहल को “मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हड़जोड़ सम्मान योजना (अनुसूचित जनजाति) वर्ष 2025”नाम दिया गया है।
इसके संबंध में आदिम जाति विकास विभाग ने 6 नवम्बर को अधिसूचना जारी की है।
परंपरागत वनौषधीय ज्ञान को संरक्षण का उद्देश्य
छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों में लंबे समय से वनौषधीय चिकित्सा में दक्ष बैगा, गुनिया और हड़जोड़ लोग पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से ग्रामीणों की सेवा करते आए हैं। इस परंपरा और ज्ञान को संरक्षित करने के उद्देश्य से, जनजातीय गौरव दिवस (15 नवम्बर 2024) के अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा की थी।
अधिसूचना के अनुसार, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जनजातीय संस्कृति और वनौषधीय चिकित्सा के पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण, उसका दस्तावेजीकरण और आने वाली पीढ़ियों तक हस्तांतरण सुनिश्चित करना है।
पात्रता और चयन प्रक्रिया
योजना के तहत वे स्त्री, पुरुष या तृतीय लिंग (ट्रांसजेंडर) व्यक्ति पात्र होंगे, जो बैगा, गुनिया या हड़जोड़ के रूप में कम से कम 30 वर्षों से सेवा कर रहे हों और जिनके परिवार में यह ज्ञान दो पीढ़ियों से स्थानांतरित हो रहा हो।
ऐसे व्यक्ति जो पादप औषधि बोर्ड, आयुष विभाग, वन विभाग या लघु वनोपज संघ जैसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से जुड़े हैं, उनका चयन ग्राम स्तर पर किया जाएगा।
ग्राम सभा से प्राप्त अनुशंसाओं की पुष्टि सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा गठित समिति करेगी, जिसमें जनपद अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति वर्ग के जनपद सदस्य, सीईओ जनपद पंचायत और मंडल संयोजक शामिल होंगे।
धनराशि वितरण की प्रक्रिया
सत्यापित नामों की सूची आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास कार्यालय को भेजी जाएगी। स्वीकृति के उपरांत संबंधित जिलों को राशि आबंटित की जाएगी।
जिला कलेक्टर द्वारा सम्मान राशि का वितरण किया जाएगा और प्राप्तकर्ताओं की सूची ग्राम सभा में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी।
मुख्यमंत्री का कथन
> “छत्तीसगढ़ की जनजातीय परंपराएं हमारे सांस्कृतिक वैभव और प्राचीन ज्ञान का जीवंत प्रतीक हैं।
> बैगा, गुनिया और हड़जोड़ वे सम्मानित जन हैं जिन्होंने सदियों से वनौषधीय चिकित्सा की लोकपरंपरा को जीवित रखा है।
> उनकी इस अनमोल सेवा और ज्ञान को सम्मान देने के लिए राज्य सरकार ने यह योजना प्रारंभ की है, जिससे यह परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके।”
> — मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
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