छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन दरें लागू, ग्रामीण–शहरी क्षेत्रों में बड़ा बदलाव

रायपुर, 10 दिसंबर 2025।छत्तीसगढ़ शासन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भूमि की नई गाइडलाइन दरें लागू कर दी हैं। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक के निर्देश पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित ये दरें 20 नवंबर 2025 से प्रदेशभर में प्रभावी हो गईं। वर्ष 2019-20 के बाद छह वर्ष के अंतराल में किया गया यह पुनरीक्षण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक मूल्य सुधार लेकर आया है।

नई गाइडलाइन दरों का मुख्य उद्देश्य जमीन के वास्तविक बाजार मूल्य को दर्शाना और विभिन्न क्षेत्रों में वर्षों से चल रही मूल्य विसंगतियों को दूर करना है। ग्रामीण इलाकों में मुख्य मार्ग पर औसत 109 प्रतिशत और मुख्य मार्ग से अंदर औसत 105 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि अचानक उछाल नहीं, बल्कि विभिन्न ग्रामों के बीच वैज्ञानिक रेशनलाइजेशन का परिणाम है।

बलरामपुर जिले में कई गांव ऐसे मिले जहाँ पूर्व गाइडलाइन दरें वास्तविक बाजार मूल्य से काफी कम थीं। उदाहरण के तौर पर, वर्ष 2019-20 में ग्राम ताम्बेश्वरनगर का मुख्य मार्ग मूल्य 6,28,677 रुपये प्रति हेक्टेयर था, जबकि समीप के ग्राम आरागाही में यही दर 34,27,200 रुपये प्रति हेक्टेयर थी। दोनों ही गांव NH-343 के निकट होने के बावजूद यह अंतर मौजूद था। नए युक्तिकरण के बाद ताम्बेश्वरनगर का मुख्य मार्ग दर 51,52,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तय किया गया और कुल 719 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।

ग्राम लूरघुट्टा में मुख्य मार्ग पर 711 प्रतिशत तथा अंदर 413 प्रतिशत, ग्राम नावाडीह में मुख्य मार्ग पर 568 प्रतिशत और अंदर 326 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। दोनों गांव NH-343 और तातापानी पर्यटन क्षेत्र के पास होने के कारण निवेश संभावनाओं को देखते हुए दरों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक था।

ग्राम भवानीपुर में मुख्य मार्ग पर 554 प्रतिशत और अंदर 411 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसी तरह, रामचन्द्रपुर जैसे विकासखंड मुख्यालय में, जो स्टेट हाईवे से जुड़ा है, मुख्य मार्ग पर बाजार मूल्य में करीब 300 प्रतिशत तक की वृद्धि रिकार्ड की गई है।

शहरी क्षेत्रों में भी दरों का व्यापक पुनरीक्षण

बलरामपुर जिले के समस्त नगरीय निकायों में मुख्य मार्ग और अंदरूनी क्षेत्रों की दरों में औसतन 20 प्रतिशत वृद्धि की गई है। कई वार्डों में बाजार मूल्य में मौजूद अंतर को समाप्त करने के लिए नए परिसीमन के आधार पर वार्डवार दरें संशोधित की गईं।

उदाहरण के रूप में, वार्ड 01 (रविन्द्र प्रताप सिंह वार्ड) में दर 5740 रुपये प्रति वर्गमीटर थी, जबकि उसी मार्ग पर स्थित वार्ड 03 में मात्र 1830 रुपये प्रति वर्गमीटर मूल्य निर्धारित था। नई गाइडलाइन में इस असमानता को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।

बढ़ती आबादी, आवासीय भूखंडों की मांग, व्यवसायिक गतिविधियों का विस्तार और नगरीयकरण के तेज प्रभाव को देखते हुए बलरामपुर नगर के लिए नई कंडिकाएँ तैयार की गईं। इसमें नगर पालिका, हल्का पटवारी तथा गूगल मैप के आधार पर सटीक परिसीमन किया गया।

नई गाइडलाइन दरों से पारदर्शिता और निवेश को बढ़ावा

विशेषज्ञों के अनुसार नई दरें भूमि बाजार को अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और निवेश-अनुकूल बनाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को भूमि अधिग्रहण पर अधिक उपयुक्त मुआवजा मिलेगा, जबकि शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास को गति मिलेगी। वैज्ञानिक रेशनलाइजेशन का यह प्रयास राज्य के आर्थिक विकास को मजबूत आधार प्रदान करेगा।

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