रायपुर, 25 जून 2026।छत्तीसगढ़ में खनिज माफियाओं के खिलाफ सरकार की सख्ती अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर राज्यभर में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बीते दो महीनों में बड़ी कार्रवाई की गई है।
अप्रैल और मई 2026 के दौरान कुल 1,747 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 6 करोड़ 49 लाख 50 हजार 903 रुपये से अधिक की दण्डात्मक राशि वसूली गई। इस अभियान के तहत सबसे अधिक 1,487 मामले अवैध परिवहन, 231 मामले अवैध उत्खनन और 29 मामले अवैध भंडारण के सामने आए हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार खनिजों की पूरी सप्लाई चेन पर कड़ी निगरानी रख रही है।
जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो अवैध उत्खनन के मामलों में बलौदाबाजार-भाटापारा शीर्ष पर रहा, जहां 44 प्रकरण दर्ज किए गए। वहीं अवैध परिवहन के मामलों में रायपुर सबसे आगे रहा, जहां 173 केस दर्ज हुए। इसके अलावा जांजगीर-चांपा, बिलासपुर और धमतरी में भी बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं।
अवैध भंडारण के मामलों में भी रायपुर जिला सबसे आगे रहा, जहां 8 प्रकरण दर्ज किए गए। दंतेवाड़ा, कांकेर और बिलासपुर में भी इस तरह की गतिविधियां पकड़ी गईं।
दण्डात्मक वसूली की बात करें तो अवैध उत्खनन में सबसे अधिक 55.32 लाख रुपये दंतेवाड़ा से वसूले गए। अवैध परिवहन में 54.69 लाख रुपये रायपुर से वसूले गए, जबकि भंडारण के मामलों में भी रायपुर ने ही शीर्ष स्थान हासिल किया।
सरकार ने अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है। अब किसी भी मामले में न्यूनतम 25 हजार रुपये से कम का जुर्माना नहीं होगा। अवैध परिवहन पर प्रति टन 2 हजार रुपये के साथ खनिज का पूरा मूल्य भी वसूला जाएगा। इसके अलावा जब्त वाहनों को छोड़ने के लिए 50 हजार से 3 लाख रुपये तक की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।
मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना है कि राज्य के खनिज संसाधनों की लूट किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की इस सख्ती से खनिज माफियाओं पर प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद जताई जा रही है।
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