रायपुर, 20 दिसंबर 2025।छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000 के अंतर्गत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य से संबंधित वर्ष 2025–26 की गाइडलाइन दरों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। यह नई गाइडलाइन दरें 20 नवंबर 2025 से प्रदेशभर में प्रभावी कर दी गई हैं। इस निर्णय को संपत्ति मूल्यांकन प्रणाली में पारदर्शिता, तार्किकता और सरलता लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
पिछले पांच वर्षों से गाइडलाइन दरों का पुनरीक्षण नहीं होने के कारण नगरीय क्षेत्रों में कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो गई थीं। वर्ष 2025–26 की नई गाइडलाइन में इन असमानताओं को दूर करते हुए दरों का युक्तियुक्त निर्धारण किया गया है। पूर्व में नगर पालिका क्षेत्रों में कुल 200 कंडिकाएं प्रचलित थीं, जिन्हें घटाकर 102 कर दिया गया है। एक ही वार्ड में अलग-अलग कंडिकाओं और भिन्न दरों के कारण आम लोगों को संपत्ति मूल्य समझने में कठिनाई होती थी, जिसे अब सरल और स्पष्ट बनाया गया है।
वार्ड परिसीमन के बाद कंडिकाओं में आवश्यक संशोधन कर वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नई दरें तय की गई हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित दरों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2025–26 की गाइडलाइन में लगभग समान दरों को समायोजित कर एकरूपता लाई गई है। इससे औसतन लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित होती है।
महासमुंद जिले में नई गाइडलाइन के तहत रायपुर मार्ग पर संपत्ति की दर 32,500 रुपये तथा मार्ग से 20 मीटर भीतर की दर 7,500 रुपये निर्धारित की गई है। इसी प्रकार यतियतनलाल वार्ड में परिसीमन के कारण दरों को युक्तियुक्त करते हुए 4,800 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया गया है।
वार्ड क्रमांक 03 में एक ही मार्ग पर स्थित विभिन्न कंडिकाओं को समायोजित कर नई कंडिका बनाई गई है और वहां भी औसतन 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पुष्पा पेट्रोल पंप से पंकज सोनी के मकान तक की दरें शंकर नगर वार्ड के सामने स्थित क्षेत्रों के अनुरूप तय की गई हैं, ताकि सड़क के दोनों ओर समान दरें लागू हो सकें।
बरोण्डा चौक और बरोण्डा चौक से भाजपा कार्यालय तक के क्षेत्रों में भी दरों का युक्तियुक्तकरण करते हुए औसतन 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अन्य वार्डों में भी समान परिस्थितियों और क्षेत्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए दरों को संतुलित और एकरूप बनाया गया है।
राज्य सरकार द्वारा किए गए इस पुनरीक्षण का उद्देश्य प्रचलित बाजार मूल्य को गाइडलाइन दरों में समाहित करना है, जिससे संपत्ति क्रय-विक्रय, स्टांप शुल्क और पंजीयन प्रक्रिया अधिक स्पष्ट, न्यायसंगत और पारदर्शी बन सके। यह कदम छत्तीसगढ़ में भरोसेमंद और जनसुलभ संपत्ति मूल्यांकन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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