विधानसभा में आयुष्मान योजना पर उठे सवाल
रायपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा में आयुष्मान योजना छत्तीसगढ़ को लेकर बुधवार को जोरदार चर्चा हुई। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान सत्ता पक्ष के ही विधायकों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को घेर लिया। विधायकों ने आरोप लगाया कि कई जिलों में योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों तक सही तरीके से नहीं पहुंच रहा है।
विधायकों का कहना था कि कई बड़े निजी अस्पताल योजना में शामिल नहीं हैं। इसके कारण गरीब मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे शहरों या राज्यों में जाना पड़ता है। उन्होंने सरकार से बड़े अस्पतालों को योजना में शामिल करने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की।
विधायकों ने उठाए बड़े अस्पतालों के मुद्दे
भाजपा विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि यदि सरकार चाहे तो अस्पतालों पर दबाव बनाकर आयुष्मान योजना के तहत इलाज सुनिश्चित कराया जा सकता है। वहीं विधायक धरमजीत सिंह ने कहा कि अस्पतालों पर कार्रवाई करने का अधिकार सरकार के पास है और गरीबों को बड़े अस्पतालों में इलाज मिलना चाहिए।
विधायक सुशांत शुक्ला ने बताया कि बिलासपुर के एक अस्पताल के संबंध में स्वास्थ्य विभाग को सात बार पत्र लिखा गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधायक आशाराम नेताम ने भी स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
निजी अस्पतालों का 500 करोड़ रुपये बकाया
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विपक्ष की सदस्य कविता प्राण लहरे ने उठाया था। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि निजी अस्पतालों का लगभग 500 करोड़ रुपये का भुगतान अभी बकाया है। उन्होंने कहा कि जनवरी तक का भुगतान किया जा चुका है।
सरकार के अनुसार आयुष्मान योजना छत्तीसगढ़ के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 मार्च 2026 तक कुल 13.38 लाख मरीजों का इलाज किया गया। इनमें से 4.91 लाख मामलों में निजी अस्पतालों द्वारा 1,485 करोड़ रुपये से अधिक का उपचार किया गया है।
एक सप्ताह में समीक्षा का आश्वासन
विधायक अजय चंद्राकर ने इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री से स्पष्ट घोषणा की मांग की। इस पर मंत्री ने कहा कि घोषणा के लिए नियमों का पालन जरूरी है। हालांकि सदन में बढ़ते दबाव के बाद उन्होंने भरोसा दिलाया कि एक सप्ताह के भीतर विभागीय समीक्षा की जाएगी।
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