रायपुर, 09 अप्रैल 2025: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर में गृह विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानूनों से न्याय प्रणाली में सुधार होगा, अपराधियों में भय और जनता में विश्वास स्थापित होगा। उन्होंने पुलिस बल, अभियोजन अधिकारियों और अन्य कर्मियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने पर जोर देते हुए सभी जिलों में चरणबद्ध कार्यशालाएं व मॉक ट्रायल आयोजित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपराधिक मामलों की जांच वैज्ञानिक, प्रमाणिक और साक्ष्य आधारित होनी चाहिए ताकि अभियुक्तों को सजा दिलाना सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने विवेचना अधिकारियों को डिजिटल फॉरेंसिक, सीसीटीएनएस और वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में दक्ष बनाने की बात कही।
साय ने कहा, “पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।” उन्होंने अनुसंधान में पारदर्शिता, तत्परता और तकनीकी दक्षता को अनिवार्य बताया।
उन्होंने साइबर अपराधों की चुनौती को देखते हुए साइबर सेल को तकनीकी रूप से सशक्त करने और जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।
बैठक में उपस्थित अधिकारी:
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उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
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मुख्य सचिव अमिताभ जैन
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अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ
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पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम
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मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह
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सचिव राहुल भगत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी
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