रायपुर, 14 अप्रैल 2026।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों, विधायकों और महिला संगठनों को पत्र लिखकर सक्रिय सहभागिता निभाने का आग्रह किया है। उन्होंने 16 अप्रैल 2026 को संसद में प्रस्तावित चर्चा को लोकतांत्रिक इतिहास का महत्वपूर्ण अवसर बताया है।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तीकरण और लोकतंत्र में समान भागीदारी की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने सांसदों से आग्रह किया कि वर्ष 2029 के चुनावों से पहले इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सकारात्मक भूमिका निभाई जाए, ताकि महिलाओं को उनका समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके।
विधायकों को संबोधित पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से महिला आरक्षण के समर्थन में राज्य की आवाज को मजबूत करने और संसद में होने वाली चर्चा में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।
महिला संगठनों को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में उनके प्रयासों ने समाज में सकारात्मक बदलाव की नींव रखी है। उन्होंने इसे केवल विधायी प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने की ऐतिहासिक पहल बताया।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब छत्तीसगढ़ में महतारी गौरव वर्ष मनाया जा रहा है। राज्य में स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है।
उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों और महिला संगठनों से अपील की कि वे इस अवसर पर एकजुट होकर महिला आरक्षण के समर्थन में सकारात्मक माहौल तैयार करें और लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने में योगदान दें। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों से यह पहल देश में एक नए लोकतांत्रिक अध्याय की शुरुआत करेगी।
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