रायपुर, 4 जुलाई 2026।प्रदेश में मानसून की सक्रियता के साथ ही ‘मोर गांव-मोर पानी’ महाअभियान के सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। लगातार हो रही अच्छी वर्षा के कारण अभियान के तहत बनाए गए आजीविका डबरियां, नवा तरिया और अन्य जल संरक्षण संरचनाएं तेजी से लबालब भर रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ने के साथ कृषि और आजीविका गतिविधियों को नई मजबूती मिल रही है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुसार प्रदेश में निर्मित 15 हजार से अधिक आजीविका डबरियां वर्षा जल का प्रभावी संचयन कर रही हैं। वहीं ‘नवा तरिया–आय के जरिया’ पहल के अंतर्गत बनाए गए 700 से अधिक सामुदायिक तालाब भी पानी से भरने लगे हैं। इन जल संरचनाओं से मत्स्य पालन, सिंचाई, बागवानी और अन्य आयवर्धक गतिविधियों के लिए स्थायी जल स्रोत उपलब्ध होंगे।
राज्य सरकार जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 1 जुलाई से लागू वीबीजी रामजी योजना के तहत कार्यों को और गति दे रही है। इस योजना के अंतर्गत कुल 318 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 108 कार्य सीधे जल संरक्षण और संवर्धन से जुड़े हैं। इनसे वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और ग्रामीण आजीविका को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।
‘मोर गांव–मोर पानी’ अभियान के शुरू होने के बाद प्रदेश में एक लाख से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इन कार्यों पर महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत लगभग 1,600 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं।
राज्य सरकार का उद्देश्य केवल जल संरचनाओं का निर्माण नहीं, बल्कि उन्हें ग्रामीण समृद्धि का स्थायी आधार बनाना है। मानसून की शुरुआत के साथ इन संरचनाओं में पानी भरना इस बात का प्रमाण है कि यह अभियान जल संरक्षण के साथ-साथ रोजगार, कृषि और आजीविका सशक्तीकरण में भी प्रभावी साबित हो रहा है। आने वाले समय में इन प्रयासों को और विस्तार देकर प्रदेश में जल सुरक्षा और ग्रामीण विकास को नई दिशा दी जाएगी।
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