कैबिनेट का बड़ा फैसला, किसानों और अग्निवीरों को मिलेगा लाभ

रायपुर, 22 जुलाई 2026।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के किसानों और अग्निवीर सैनिकों से जुड़े दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन निर्णयों से जहां किसानों को उर्वरक उपलब्धता में राहत मिलेगी, वहीं अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में अवसर बढ़ेंगे।

किसानों के लिए बड़ा कदम: उर्वरक आपूर्ति पर बनेगी उप समिति

कैबिनेट बैठक में खरीफ और रबी सीजन के दौरान उर्वरकों की समयबद्ध और सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी गई। यह समिति उर्वरक आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन से जुड़े मामलों पर सुझाव और अनुशंसा देगी।

उप समिति में उप मुख्यमंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कृषि, सहकारिता और वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्री सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त को संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। समिति जरूरत के अनुसार विशेषज्ञों और अधिकारियों को शामिल कर राज्य सरकार को मार्गदर्शन दे सकेगी।

इस फैसले से प्रदेश के किसानों को खेती के समय उर्वरकों की कमी से राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे कृषि उत्पादन में भी सुधार होगा।

अग्निवीरों को बड़ी राहत: सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण

कैबिनेट ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और रोजगार को लेकर भी अहम निर्णय लिया। राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी के पदों में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

यह आरक्षण पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी पदों पर सीधी भर्ती में लागू होगा। इसके लिए “छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी पदों में अग्निवीर आरक्षण) नियम-2026” बनाए जाएंगे।

इस सुविधा का लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की है।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से अग्निवीरों को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा और उनके अनुशासन व अनुभव का लाभ राज्य के पुलिस, वन और जेल विभाग को मिलेगा।

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