रायपुर, 16 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को रोजगार सृजन से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार श्रम आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर में यश फैन्स एंड एप्लायंसेस लिमिटेड की प्रस्तावित नई औद्योगिक इकाई का भूमिपूजन किया। इस परियोजना में 150 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित है और इससे साढ़े तीन हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि उसके माध्यम से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। यश फैन्स एंड एप्लायंसेस लिमिटेड की नई इकाई छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस इकाई में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के लिए उत्पादों का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि प्रदेश में ऐसे उद्योग अधिक से अधिक स्थापित हों, जो युवाओं और महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करा सकें। अपने ही प्रदेश में रोजगार मिलने से युवाओं के परिवार आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को नियुक्ति पत्र देना औद्योगिक निवेश की सबसे सार्थक उपलब्धियों में से एक है, क्योंकि रोजगार से व्यक्ति के साथ पूरे परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ भी विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, कौशल विकास और आधुनिक अधोसंरचना के विस्तार पर एक साथ काम किया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों, ऊर्जा, कुशल मानव संसाधन और बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ उठाकर प्रदेश को देश के प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्रों में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।
### नई औद्योगिक नीति से निवेश और रोजगार को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 में रोजगार सृजन करने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और अन्य श्रम आधारित क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश में आने वाले निवेश का सीधा लाभ स्थानीय युवाओं को मिले।
उन्होंने कहा कि उद्योगों की स्थापना और संचालन को आसान बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल किया जा रहा है। उद्यमियों को अनावश्यक प्रक्रियाओं और जटिलताओं से राहत देने के लिए जन विश्वास से जुड़े सुधारों के तहत 279 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की पहल की गई है। विभिन्न अनुमतियों और स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाया जा रहा है, ताकि निवेश परियोजनाएं तेजी से शुरू हों और उत्पादन के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ें।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति को देश-विदेश के निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। छत्तीसगढ़ को साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अब सरकार का जोर इन प्रस्तावों को वास्तविक औद्योगिक परियोजनाओं में बदलने पर है। इसके लिए निवेशकों को परियोजनाओं की स्थापना से लेकर संचालन तक आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास का विस्तार प्रदेश के सभी क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए। स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने यश ग्रुप की नई इकाई के लिए राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया और परियोजना को समय पर पूरा कर उत्पादन शुरू करने की अपेक्षा जताई।
### रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश की औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब निवेश का आकलन केवल उसकी राशि के आधार पर नहीं, बल्कि उससे पैदा होने वाले रोजगार के अवसरों के आधार पर भी किया जा रहा है। नई नीति में श्रम आधारित और अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है।
उन्होंने कहा कि यश फैन्स एंड एप्लायंसेस लिमिटेड की प्रस्तावित इकाई इसी सोच का उदाहरण है। लगभग 150 करोड़ रुपये के निवेश से साढ़े तीन हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार का प्रयास है कि औद्योगिक निवेश का लाभ सीधे छत्तीसगढ़ के युवाओं तक पहुंचे।
वित्त मंत्री ने बताया कि औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 को वित्त और उद्योग विभाग के समन्वय से तैयार किया गया है। इसमें रोजगार देने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देने के साथ केंद्र सरकार की रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं से भी तालमेल बनाया गया है। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी का बजटीय प्रावधान लगभग 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक हजार करोड़ रुपये से अधिक किया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक विकास से प्राप्त संसाधनों का उपयोग जनकल्याणकारी योजनाओं को मजबूत बनाने में करना चाहती है। सरकार के पहले बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के कल्याण पर जोर दिया गया, जबकि दूसरे बजट में सुशासन, अधोसंरचना, तकनीक और औद्योगिक विकास को गति देने का लक्ष्य रखा गया।
### छत्तीसगढ़ में तीन हजार से अधिक उद्योग स्थापित
उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में छोटे-बड़े मिलाकर तीन हजार से अधिक उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनसे 50 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि आगामी औद्योगिक परियोजनाओं से डेढ़ लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है।
उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल और उद्योग हितैषी नीतियों के कारण निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने यश ग्रुप की नई औद्योगिक इकाई को प्रदेश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कंपनी प्रबंधन को बधाई दी। उन्होंने परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार की ओर से आवश्यक सहयोग का आश्वासन भी दिया।
यश फैन्स एंड एप्लायंसेस लिमिटेड के सीईओ ए.एन. रविचंद्रन ने प्रस्तावित औद्योगिक इकाई की गतिविधियों, उत्पादन योजनाओं और रोजगार की संभावनाओं की जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में उद्योगों के लिए उपलब्ध अनुकूल वातावरण और राज्य सरकार से मिल रहे सहयोग की सराहना की।
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, यश ग्रुप के चेयरमैन रितेश नरेडी, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंदन कुमार सहित उद्योग जगत के प्रतिनिधि, कंपनी प्रबंधन के अधिकारी और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
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