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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के चार बड़े फैसले, गांवों में पेयजल और शिक्षा को मिलेगी नई मजबूती

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की नियमित उपलब्धता, अबूझमाड़ के जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, राजनांदगांव में बाल संप्रेक्षण गृह के निर्माण और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना सहित चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

 

कैबिनेट के इन फैसलों से प्रदेश की ग्रामीण पेयजल व्यवस्था मजबूत होने के साथ-साथ दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे। वहीं, राजनांदगांव जिले को बाल संरक्षण और शिक्षा प्रशासन से जुड़ी नई सुविधाएं मिलेंगी।

 

ग्राम पंचायतों को मिलेगा नलजल योजनाओं के संचालन के लिए अनुदान

 

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। नए नियमों के लागू होने के बाद वर्ष 2024 में लागू पुराने नियम निरस्त हो जाएंगे। नवीन नियम जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किए गए हैं, जिनमें केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।

 

नए नियमों के तहत ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। विशेष रूप से एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और संधारण के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।

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इसके अलावा वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूल करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक भार कम होगा और ग्रामीण परिवारों को नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

 

अबूझमाड़ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए मिलेंगे 40.98 करोड़ रुपये

 

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का फैसला किया गया है।

 

इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

 

इस निर्णय से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। इससे जनजातीय युवाओं के शैक्षणिक विकास के साथ उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

 

राजनांदगांव में बनेगा नया बाल संप्रेक्षण गृह

 

मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल संप्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की कुल 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।

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नए बाल संप्रेक्षण गृह के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत किया जा सकेगा। इससे बच्चों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

 

## राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय

 

कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी।

 

संभागीय कार्यालय शुरू होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकेंगी। इससे मंडल से जुड़े कार्यों के लिए अन्य स्थानों पर जाने की जरूरत कम होगी और शिक्षा संबंधी प्रशासनिक सुविधाओं की उपलब्धता बेहतर होगी।

 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में लिए गए इन चार फैसलों को ग्रामीण सुविधाओं के विस्तार, जनजातीय शिक्षा को प्रोत्साहन, बाल संरक्षण और शिक्षा प्रशासन को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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