कोरोना काल में सरकारी और प्राइवेट अस्पताल बंद थे। उस समय न तो ज्यादा सर्जरी हुई और न ही डिलीवरी केस अस्पतालों में आए। सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ भी नीचे आ गया था। इसके बावजूद हरियाणा के ब्लड बैंकों में रक्त की कमी रही। दरअसल यहां खून की अवैध बिक्री और कालाबाजारी हो रही है। यानी हरियाणा में खून बेचने का काला कारोबार चल रहा है। हरियाणा विधानसभा की चिकित्सा शिक्षा के विषयों से जुड़ी विधायी समिति प्रदेश में लगातार लगने वाले रक्तदान शिविरों के बावजूद रक्त की कमी से बेहद हैरान है।
भाजपा विधायक सीमा त्रिखा के नेतृत्व वाली चिकित्सा शिक्षा समिति के संज्ञान में आया है कि विभिन्न् जिलों में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविरों का कोई ब्योरा सरकार के पास नहीं रखा जाता। जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी अधिकृत रूप से इनकी जानकारी नहीं होती। समाजसेवी संगठन रक्तदान शिविर लगाते हैं और समाजसेवा की भावना से लोग रक्तदान करते हैं। बाद में यह रक्त कहां जाता है, इसका किसी को पता नहीं होता? जबकि पूरी जानकारी सिविल सर्जन कार्यालय में होनी चाहिए।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के आधार पर समिति ने आशंका जाहिर की है कि रक्तदान शिविरों में एकत्र होने वाले रक्त को निजी ब्लड बैंकों में बेचे जाने की सूचनाएं सही हो सकती हैं। समिति का मानना है कि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, इसलिए उसके दान से लेकर संबंधित व्यक्ति को चढ़ाए जाने तक का पूरा हिसाब स्वास्थ्य विभाग के पास होना चाहिए।
पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सीमा त्रिखा के नेतृत्व वाली इस विधायी समिति का मानना है कि एक जिले में औसतन एक हजार यूनिट रक्त इकट्ठा होता है। अमूमन 200 यूनिट रक्त थैलीसीमिया के मरीजों को, 50 यूनिट डिलीवरी केस में और 50 यूनिट सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े मामले में इस्तेमाल होता है। ऐसे में बाकी बचा 700 यूनिट रक्त कहां गया, यह तहकीकात का विषय है। विधायी समिति को आशंका है कि रक्त बिक्री का यह कारोबार अंतरराज्यीय स्तर पर हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल करीब सवा लाख यूनिट रक्त दान किया जाता है, लेकिन इस्तेमाल कितना होता है, यह आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग नहीं बता पा रहा।
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