- सरकार ने कहा- छापे में फर्जी खर्च, सेबी के नियमों के उल्लंघन के सबूत मिले
- I-T छापे के परिणामस्वरूप विपक्षी नेताओं का आक्रोश था, उनका आरोप था कि ये छापे राजनीति से प्रेरित है – पीटीआई
भोपाल/ दिल्ली। दी वीक डिजिटल की खबर के अनुसार आयकर विभाग द्वारा दैनिक भास्कर समूह के कार्यालयों पर छापे के दो दिन बाद, IT अधिकारियों का कहना है कि छापेमारी में 700 करोड़ रुपये की आय पर अवैतनिक करों के सबूत मिले, जिसमें शेयर बाजार के नियमों के उल्लंघन के संकेत और लिस्टेड कंपनियों से मुनाफे के गबन के सबूत मिले हैं।
“खोज के दौरान, यह पाया गया कि वे अपने कर्मचारियों के नाम पर कई कंपनियों का संचालन कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल फर्जी खर्चों की बुकिंग और धन की रूटिंग के लिए किया गया है।
इनकम टैक्स विभाग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि “कई कर्मचारीयों ने स्वीकार किया है कि जिनके नाम शेयरधारकों और निदेशकों के रूप में इस्तेमाल किए गए थे, उन्हें ऐसी कंपनियों के बारे में जानकारी नहीं थी।
“इस तरह की कंपनियों का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया गया है, जैसे कि फर्जी खर्चों की बुकिंग और सूचीबद्ध कंपनियों से लाभ को छिपाने, निवेश करने के लिए उनकी करीबी कंपनियों में फंड को स्थानांतरित करना, परिपत्र लेनदेन करना आदि,”।
अब तक की छानबीन में पाया गया कि इस तरह से विगत छह वर्षों की अवधि में 700 करोड़ रुपये तक की टैक्स चोरी की है। हालांकि, मात्रा और भी अधिक हो सकती है क्योंकि समूह ने कई तरीकों का उपयोग किया है और जांच की जा रही है।
आईटी विभाग ने शनिवार को कहा कि उसके छापे से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों के उल्लंघन के सबूत भी मिले हैं। आईटी विभाग ने कहा कि समूह के प्रमोटरों और प्रमुख कर्मचारियों के घरों से कुल 26 लॉकर मिले हैं, जिनका संचालन किया जा रहा है।
“ समूह की कंपनियों का अन्य रूट व्यापार और असंबंधित व्यवसायों के बीच 2,200 करोड़ रुपये के धन का हस्तांतरण पाया गया है। पूछताछ में पुष्टि हुई है कि ये बिना किसी वास्तविक आवाजाही या माल की डिलीवरी के काल्पनिक लेनदेन हैं। कर प्रभाव और अन्य कानूनों के उल्लंघन की जांच की जा रही है।”
“सूचीबद्ध मीडिया कंपनी विज्ञापन राजस्व के लिए वस्तु विनिमय सौदे करती है, जिससे वास्तविक भुगतान के बदले अचल संपत्ति प्राप्त होती है। ऐसी संपत्तियों की बिक्री के संबंध में नकद प्राप्तियों को इंगित करने वाले साक्ष्य पाए गए हैं। यह आगे की जांच के अधीन है,”।
छापेमारी से विपक्षी नेता नाराज हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि ये कार्यवाही राजनीति से प्रेरित है। दैनिक भास्कर ने कहा कि छापे दूसरी लहर के दौरान covid -19की स्थिति के कवरेज के जवाब में है। अखबार ने एक बयान में कहा, “सरकार ने उस समूह पर शिकंजा कस दिया है, जो कोविड -19 की दूसरी लहर के दौरान देश के साथ जो हुआ उसकी सटीक तस्वीर का प्रतिनिधित्व करता है।”
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी छापों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह अखबार की “महामारी पर गहन रिपोर्टिंग … की पृष्ठभूमि के खिलाफ आया है … जिसने सरकारी अधिकारियों द्वारा घोर कुप्रबंधन और मानव जीवन के भारी नुकसान को सामने लाया।” गिल्ड ने छापे के समय को “संबंधित” कहा और कहा कि वे चिंतित है कि “सरकारी एजेंसियों को निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाने के लिए एक जबरदस्त उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।”
हालांकि, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एजेंसियां सिर्फ अपना काम कर रही हैं। उन्होंने गुरुवार को एक कैबिनेट ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा, “एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। पूरी जानकारी लेनी चाहिए और इसकी अनुपस्थिति में कभी-कभी कई मुद्दे सामने आते हैं जो सच्चाई से बहुत दूर होते हैं।”
आयकर विभाग ने दो प्रमुख मीडिया समूहों- दैनिक भास्कर और भारत समाचार के खिलाफ कई शहरों में छापेमारी की थी। दैनिक भास्कर समूह का कारोबार रु. आईटी विभाग ने कहा कि 6,000 करोड़ प्रति वर्ष, और मुंबई, दिल्ली, भोपाल, इंदौर, नोएडा और अहमदाबाद सहित 9 शहरों में फैले 20 आवासीय और 12 व्यावसायिक परिसर हैं।
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