नेपाल की सत्ता हाथ से जाते देख नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हर तरह के चाल चल रहे हैं। दरअसल ओली के पार्टी में ही इस्तीफे की बढ़ती मांग के बीच गुरुवार को राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने संसद के बजट सत्र को बीच में ही रद्द कर दिया। इस पर राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह कार्रवाई कहा कि ऐसा कैबिनेट की मांग पर की है। माना जा रहा है कि ओली के पास बहुमत नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए उन्होंने संसद सत्र रद्द करवाया।
सरकार अल्पमत में ना आए, इसके लिए ओली विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के नेताओं से भी समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ।इसके लिए ओली नेपाली कांग्रेस में शेर बहादुर देउबा और माधव कुमार नेपाल गुट से संपर्क में हैं। अगर ओली के पास विकल्प नहीं बचता है तो वह पार्टी विभाजन पर कदम आगे बढ़ा सकते हैं। चूंकि संसद सत्र रद्द हो गया है तो ओली के पास ‘पॉलिटिकल पार्टीज ऐक्ट (2073)’ में संशोधन करने के लिए अध्यादेश लाने का बेहतरीन मौका होगा। नए अध्यादेश से उनके लिए पार्टी का विभाजन करना आसान हो जाएगा। माना जा रहा है कि पार्टी के अध्यक्ष और नेपाल पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झाला नाथ खनल और बामदेव गौतम प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष दोनों पद से इस्तीफा देने के लिए ओली पर दबाव बना रहे हैं।
सूत्रों का कहना है कि ओली ने नई चाल चल दी है और अब विरोधी गुट की बारी है। पार्टी की स्टैंडिंग कमिटी के सदस्य मणि थापा ने काठमांडू पोस्ट से बातचीत में कहा, अब गेंद प्रचंड-माधव नेपाल के पाले में है। ओली ने प्रचंड-नेपाल गुट पर दबाव बढ़ा दिया है और अब वे कोई कदम उठाते हैं तो उन्हें पार्टी विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
ओली को पार्टी के 78 से 80 सांसदों का समर्थन मिल सकता है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कुल 174 सांसद हैं, जिसमें से 53 प्रचंड के साथ हैं और 43 माधव नेपाल के साथ हैं। यानी ओली के विरोधी गुट के पास करीब 96 सांसदों का समर्थन है। ओली को संसद में बहुमत साबित करने के लिए 138 सांसदों की जरूरत है।
सूत्रों के मुताबिक, ओली सदन में बहुमत साबित करने के लिए विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर निर्भर हो गए हैं। कांग्रेस के पास 63 सीटें हैं। वह नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के साथ कुछ वक्त से संपर्क में हैं। इस बीच नेपाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष बिमलेंद्र निधि ने बताया कि अगर ओली चाहेंगे तो कांग्रेस उनका समर्थन करेगी लेकिन उनकी पार्टी सरकार में शामिल नहीं होगी।
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