पंजाब सरकार अब जनता की मर्जी से शराब बेचेगी। सरकार ने इसके लिए लोगों से सुझाव मांगें हैं। राज्य सरकार ने जुलाई में लागू होने वाली वर्ष 2022-23 की आबकारी नीति को लेकर संबंधित हितधारकों समेत आम लोगों से सुझाव मांगे है। पंजाब के आबकारी आयुक्त रजत अग्रवाल ने बताया कि आबकारी नीति की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे और समृद्ध करने के लिए हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं।
सरकार की ओर से राज्य में शराब की बिक्री और दाम तय करने की जिम्मेदारी पंजाबियों पर छोड़ दी है। नई आबकारी नीति को अंतिम रूप देने से पहले अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन भी शुरू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार की तर्ज पर भगवंत मान सरकार भी राजस्व बढ़ाने के लिए शराब बिक्री का काम अपने अधीन लाएगी। यह जानकारी अगले 15 दिन में ई-मेल और फोन के जरिए दिए जा सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति अपने विचार या सुझाव लिखित रूप में नवदीप भिंडर, अतिरिक्त आयुक्त (आबकारी) भूपिंद्र रोड, पटियाला को डाक द्वारा या उनके ईमेल addletcex@punjab.gov.in पर 15 अप्रैल से पहले भेज सकते हैं। सुझाव देने के लिए लोग अतिरिक्त आयुक्त (आबकारी) पंजाब से व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं, जिनका मोबाइल नंबर 9875961101 भी जारी किया गया है।
शराब की बिक्री से उच्चतम राजस्व प्राप्त करने के लिए पंजाब सरकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार की नीति अपना सकती है ताकि व्यापार में आसानी हो, बिचौलियों की गुटबंदी समाप्त हो और बड़े घरानों का एकाधिकार खत्म हो सके। दिल्ली में राज्य सरकार द्वारा शराब की बिक्री की जाती है, जिससे होने वाली सारी आमदनी सीधे सरकार के खजाने में पहुंचती है।
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