सेना के लिए अब देश में ही बनेंगे 101 उपकरण और हथियार

केंद्र सरकार ने रक्षा उपकरणों और हथियारों की अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता घटाने की पहल को और गति दी है। 101 सैन्य साजो-सामान और हथियारों की तीसरी सूची जारी कर दी गई है, जिनका आयात अगले पांच साल तक नहीं किया जाएगा। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इनका स्वदेश में ही निर्माण किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) सरकारी क्षेत्र की रक्षा उत्पादन कंपनियों के साथ ही निजी क्षेत्र की घरेलू कंपनियों के साथ मिलकर इनके उत्पादन का रास्ता साफ करेगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिह ने 101 सैन्य उपकरणों और हथियारों के आयात पर रोक की तीसरी सूची जारी की। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू रक्षा उत्पादन कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इन सैन्य उपकरणों की सूची में सेंसर्स, हथियार व गोला-बारूद, नौसेना के लिए हेलीकाप्टर, गश्ती जहाज, जहाज-रोधी मिसाइलें, एंटी रेडिएशन मिसाइलें आदि शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा उपकरणों और हथियारों की तीसरी स्वदेशीकरण सूची का जारी होना दर्शाता है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की हमारी गति तेज हो रही है। इस दिशा में अहम कदम उठाते हुए अगस्त, 2020 में 101 रक्षा उपकरणों और हथियारों के आयात पर रोक की पहली सूची जारी की गई थी। इस सूची में टोड आर्टिलरी गन, कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और तटीय गश्ती जहाज आदि शामिल थे। मई, 2021 में सरकार ने 108 हथियारों व उपकरणों की दूसरी सूची जारी की थी।

राजनाथ सिह ने तीसरी सूची जारी करते हुए कहा, ‘इस फैसले के दो उद्देश्य हैं- पहला रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना और दूसरा रक्षा उपकरणों-हथियारों के निर्यात को बढ़ावा देना।” हालांकि रक्षा मंत्री ने साफ किया कि आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं होगा कि हम दुनिया की रक्षा क्षेत्र की प्रगति से साम्य नहीं रखेंगे। हमारा लक्ष्य विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त साझेदारी में काम करने पर भी होगा। तीसरी सूची के उपकरण्ाों व हथियारों के आयात पर रोक दिसंबर, 2022 से दिसंबर, 2027 तक रहेगी