जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल जीसी मुर्मू नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) बनने वाले पहले आदिवासी अधिकारी हैं। कुछ दिन पहले ही मुर्मू ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के एक दिन बाद ही मुर्मू को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) नियुक्त किया गया है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर सूचना दी थी।
सीएजी के 162 साल इतिहास में पहली बार है, जब आदिवासी समुदाय से आने वाला कोई व्यक्ति सीएजी बना है। उनके इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ऐसे में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई। यह शपथ कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। इसमें पीएम मोदी भी शामिल थे।
मुर्मु के इस शपथ समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा गया था। सभी ने मास्क लगाया था और एक-दूसरे से दूरी बनाए रखी थी। गुजरात कैडर के 60 वर्षीय पूर्व आईएएस अधिकारी ने पिछले साल 29 अक्टूबर को इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम एलजी के रूप में कार्यभार संभाला था। जब नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब मुर्मू ने उनके प्रधान सचिव के रूप में सेवाएं दी थीं।
मुर्मू की आधिकारिक जन्म तिथि 21 नवंबर 1959 है। ऐसे में सीएजी की नियुक्ति से जुड़े नियमों के मुताबिक 65 साल का होने तक या फिर अधिकतम छह वर्ष के लिए कोई इस पद पर रह सकता है। स्वाभाविक तौर पर मुर्मू 21 नवंबर 2025 तक इस पद पर बने रहने वाले हैं। मतलब ये कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आगे भी मुर्मू का कार्यकाल चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज की बराबरी वाले इस पद पर गुजरात कैडर का कोई आइएएस अधिकारी पहली बार बैठा है। उससे भी बड़ी बात ये है कि आजादी के बाद आदिवासी कल्याण और हितों की बात करने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, जो सत्ता में रहीं, किसी ने आदिवासी समुदाय के किसी व्यक्ति को सीएजी की कुर्सी पर नहीं बिठाया, वो भी तब जबकि देश को 1947 में मिली आजादी के बाद अभी तक तेरह भारतीय इस पद पर बैठ चुके हैं। इस तरह मुर्मू चौदहवें ऐसे भारतीय हैं, जो इस पद पर बैठे हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय से आने वाले पहले व्यक्ति, जो इस पद को संभाल रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर इसका क्रेडिट पीएम मोदी के खाते में जाएगा।
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