ज्ञानवापी के सर्वे का वीडियो कोर्ट की मनाही के बाद भी टीवी न्यूज चैनलों ने प्रसारित कर दिया। इसमें कई जगहों पर त्रिशूल के चिह्न, स्वास्तिक दिखाई दे रहे हैैं। नए वायरल वीडियो में शिवलिंग का फोटो पहले वायरल हुए वीडियो से अधिक स्पष्ट दिख रहा है। इसे लेकर अब नई रार शुरू हो गई है। सर्वे का वीडियो वायरल होने और उसमें सनातन संस्कृति के प्रतीकों और शिवलिंग देखने के मसले पर वादी (मंदिर) पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कहा कि सच सामने आ गया। सच को छिपाया नहीं जा सकता। उधर, मस्जिद पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने कहा कि वीडियो का लीक होना अदालत की अवमानना है। यह किसकी ओर से लीक किया गया, यह जांच का विषय है। अभी तक मस्जिद पक्ष ने तो वीडियो और फोटोग्राफ की प्रति प्राप्त ही नहीं की है।
इस बारे में कोर्ट ने वादी पक्ष की चारों महिलाओं से शपथपत्र जमा कराया था कि वे लोग सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को लीक नहीं करेंगी। इसी दिन वादी पक्ष को सर्वे के वीडियो और फोटो की कापी दी गई थी। हालांकि चारों महिलाओं की ओर से दावा किया गया है कि उन्हें सौंपे गए पैकेट सील हैैं। प्रतिवादी (मस्जिद) पक्ष की ओर से भी शपथपत्र दिया गया था कि उनकी ओर से वीडियो और फोटोग्राफ सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। पूर्व में कमीशन की कार्यवाही की रिपोर्ट सार्वजनिक होने का मामला प्रतिवादी पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया जा चुका है।
मामले की सुनवाई जिला जज डाक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में चल रही है। सर्वे का काम छह मई को शुरू हुआ था, जिसका दूसरा चरण 16 मई को पूरा हुआ था। कोर्ट कमिश्नर ने इस दौरान हुई समस्त कार्यवाही की रिपोर्ट, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ कोर्ट में जमा कराए थे। इन्हें कोषागार में रखा गया था। प्रथम चरण की कार्यवाही करने वाले पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को इस आरोप में ही हटाया गया था कि उनकी टीम में शामिल फोटोग्राफर सर्वे के तथ्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बाद में समस्त जिम्मेदारी स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और एडिशनल कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह को सौंपी गई। जिला जज ने सोमवार को अपने आदेश में भी इस बात का जिक्र किया है कि अदालत की अनुमति के बगैर कोई भी फोटोग्राफ या वीडियोग्राफ सार्वजनिक नहीं करना है। यह मामला संवेदनशील है और इसकी गरिमा का सभी पक्ष को ध्यान रखना है।
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