छात्र को ‘नो कास्ट, नो रिलीजन” प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश

मद्रास हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्कूल में दाखिले के लिए एक छात्र को ‘कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं (नो कास्ट, नो रिलीजन)” प्रमाणपत्र जारी करें। न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्दुस ने जे. युवान मनोज की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस आशय का आदेश दिया।

युवान मनोज के पिता जगदीशन ने अपनी  याचिका में कहा है कि वह अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। विरोध के बाद भी उन्होंने अगड़ी जाति की एक लड़की से विवाह किया है। उनकी पत्नी ने अप्रैल, 2019 में एक बच्चे को जन्म दिया। याचिका के अनुसार, जगदीशन जब अंबात्तुर के एक स्कूल में अपने बेटे का दाखिला कराने पहुंचे, तो अधिकारियों ने उनसे जाति और धर्म का कालम भरने को कहा। उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं मिला। इसलिए, उन्होंने यह रिट चायिका दायर की है।

हाल ही में यह मामला सामने आने पर स्थानीय तहसीलदार ने 16 अगस्त को एक आदेश जारी कर कहा कि याचिकाकर्ता को ‘नो कास्ट, नो रिलीजन” प्रमाणपत्र जारी किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस दलील को रिकार्ड में लेते हुए न्यायमूर्ति कुद्दुस ने संबंधित अधिकारियों को आवेदक के अनुरोध के अनुसार प्रमाणपत्र जारी करने को कहा।