बरगद का पेड़ बना छत्‍तीसगढ़ में 500 करोड़ के घोटाले का गवाह

छत्‍तीसगढ़ के कोरबा जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में स्थित बरगद का एक पेड़ कोयला परिवहन घोटाले का गवाह बन गया है। यहां डिमांड आर्डर (डीओ) लेकर आने वाले परिवहनकर्ताओं को ट्रांजिट पास (टीपी) लेने के लिए 25 रुपये टन के हिसाब से अवैध भुगतान करना होता था। कोयला परिवहन घोटाले के सरगना सूर्यकांत तिवारी के गुर्गे बरगद के पेड़ के नीचे खड़े रहते थे, जो भी परिवहनकर्ता खनिज शाखा में पहुंचता अधिकारी उसे बरगद के पेड़ के नीचे भेज देते थे।

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डीओ में जितने टन कोयले का उल्लेख होता था, उतने टन की राशि वूसली जाती थी। पूरा धंधा मौखिक चलता था, कोई रसीद नहीं दी जाती थी। भुगतान होने के बाद तिवारी के गुर्गे खनिज अधिकारी को वाट्सएप पर ओके का संदेश भेजते थे। इसके बाद टीपी जारी की जाती थी। यहां तिवारी के गुर्गे 10-20 टन के डीओ की ही वसूली करते थे। ज्यादा माल होने पर परिवहनकर्ता को रायपुर जाकर सीधे सूर्यकांत तिवारी से मिलना पड़ता था। ईडी ने कोयला परिवहन में करीब पांच सौ करोड़ रुपये की अवैध वसूली का पता लगाया है।

11 अक्टूबर को ईडी ने तीन आईएएस अधिकारियों सहित कोयले के अवैध कारोबार में संलिप्त 16 व्यापारियों के यहां छापेमारे थे। एक आइएएस समीर बिश्नोई व दो व्यापारियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने इन तीनों को आठ दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू और उनके आइएएस पति जयप्रकाश मौर्य की भी जांच की जा रही है।

रानू पूर्व में कोरबा में पदस्थ थीं। इस प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यापारी फरार हैं। ईडी ने उन्हें नोटिस भेजकर उपस्थित होने को कहा है। ईडी की टीम 13 अक्टूबर को कोरबा पहुंची थी। अधिकारियों ने यहां रानू साहू के कार्यकाल में जारी किए डीओ व उसके एवज में जारी की गई टीपी के दस्तावेज को जब्त किया है।

यह है कोयला खरीदी की प्रक्रिया
कोल इंडिया लिकेज व ई आक्शन के माध्यम से कंपनियों को कोयला प्रदान करने का अनुबंध करता है। इसके आधार पर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के बिलासपुर स्थित मुख्यालय से अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक कंपनियों को डीओ जारी करते हैं, जो क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय से होकर खदान के कांटाघरों तक पहुंचता है। पहले खनिज विभाग के पोर्टल के माध्यम से आनलाइन टीपी जारी की जाती थी।

45 दिन की अनिवार्यता का उठाया लाभ
एसईसीएल 500 रुपये प्रति टन अमानत राशि जमा करने पर डीओ जारी करता है। डीओ जारी होने के 45 दिन के अंदर खदान से कोयला उठाना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर अमानत राशि जब्त कर ली जाती है। सूर्यकांत तिवारी गैंग ने समय की इस बाध्यता का लाभ उठाया। उद्योगों ने उन्हें अवैध राशि का भुगतान किया, क्योंकि समय पर टीपी न मिलने से ज्यादा नुकसान हो सकता था।

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