राजनीतिक आरोपों के बीच मतदाता सूची पर कानूनी अपीलें सिर्फ 90, छत्तीसगढ़ से कोई नहीं

रायपुर, 20 अप्रैल 2025:राजनीतिक मंचों से मतदाता सूची में गड़बड़ी और हेरफेर के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई के आंकड़े इससे बिलकुल उलट हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार, देशभर में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision – SSR) के दौरान सिर्फ 89 प्राथमिक और 1 अंतिम अपील दायर की गई है।

चौंकाने वाली बात यह है कि इन अपीलों में छत्तीसगढ़ से एक भी आवेदन नहीं किया गया। यह जानकारी देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों (CEO) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सामने आई है।

10.5 लाख मतदान केंद्रों से एकत्र आंकड़े

SSR की यह रिपोर्ट देशभर के 4,123 विधानसभा क्षेत्रों और लगभग 10.5 लाख मतदान केंद्रों को कवर करती है। इसमें उन राज्यों को भी शामिल किया गया है, जहां लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव हुए, जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली।

निर्वाचक नामावली का सालभर अद्यतन

निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतदाता सूची का अद्यतन पूरे वर्ष किया जाता है, सिवाय उस अवधि के जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया चल रही हो।

वर्तमान में, एक वर्ष में चार अहर्ता तिथियाँ तय की गई हैं – 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर। हालांकि, SSR के लिए 1 जनवरी को ही संदर्भ तिथि माना जाता है।

अपील प्रक्रिया क्या कहती है?

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 व 1961 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के तहत कोई भी व्यक्ति नाम जोड़े जाने या हटाए जाने के विरुद्ध पहले जिला मजिस्ट्रेट (DM) और फिर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के पास अपील कर सकता है।

प्रथम अपील ERO के आदेश के 15 दिनों के भीतर DM के पास और द्वितीय अपील 30 दिनों के भीतर CEO के पास की जा सकती है। यदि समयसीमा चूक जाए तो नियम 27 के तहत विलंब भी क्षम्य हो सकता है।

राजनीतिक आरोप बनाम ज़मीनी हकीकत

जहां एक ओर मंचों से मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, वहीं SSR के दौरान अपीलों की नगण्य संख्या यह दर्शाती है कि कानूनी उपायों का शायद ही कोई उपयोग हो रहा है।

89 प्राथमिक और केवल एक अंतिम अपील का आंकड़ा इस बात का संकेत है कि राजनीतिक बयानबाज़ी और विधिक गंभीरता के बीच एक बड़ा फासला है।

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