सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल भारत विरोधी ताकतें औजार के रूप में कर रही हैं। मानवाधिकार, आतंकवादियों को बचाने और पर्यावरण के नाम पर भारत के विकास में बाधाएं पैदा करने के प्रयासों के बाद बाद अब भारत विरोधी तत्वों का प्रयास है कि उन्हें भारत में दुष्प्रचार करने का अधिकार मिले।
राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ी साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य के ताजा अंक के संपादकीय में यह बातें कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुजरात दंगों पर बीबीसी की डाक्यूमेंट्री “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली है। आरएसएस इससे खफा है। इसी के चलते ये टिप्पणी की गई हैं। संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल भारत के विरोधियों द्वारा अपने रास्ते साफ करने के प्रयासों के तहत एक टूल के रूप में किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट करदाताओं के पैसे पर चलता है और देश के लिए भारतीय कानून के अनुसार काम करता है।
यहां बता दें कि बीते 21 जनवरी को सरकार ने डाक्यूमेंट्री के लिक साझा करने वाले कई यूटयूब वीडियो और टि्वटर पोस्ट को ब्लाक करने के निर्देश जारी किए थे। वैसे सुप्रीम कोर्ट गुजरात दंगों के मामलों में वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को क्लीन चिट दे चुका है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा भी था कि गुजरात दंगों के जरिए देश में विभाजनकारी राजनीति को जिदा रखने की साजिश होती रही है। भाजपा भी कहती रही है कि जब शीर्ष कोर्ट मोदी को पाक साफ दे चुका है तो अन्य विरोधाभासों के कोई मायने नहीं रह जाते हैं।
बीबीसी डाक्यूमेंट्री भारत को बदनाम करने की साजिश
संपादकीय में बीबीसी की डाक्यूमेंट्री को भारत को बदनाम करने के लिए एक दुष्प्रचार करार देते हुए कहा गया कि यह झूठ और कल्पनाओं पर आधारित है। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी देश विरोधी ताकतें हमारे लोकतंत्र, हमारी उदारता और हमारी सभ्यता के मानकों के प्रावधानों का हमारे खिलाफ ही फायदा उठाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह विवादित डाक्यूमेंट्री के मद्देनजर भारत में बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया था। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि याचिका पूरी तरह गलत और अयोग्य है।
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