iPhone 16 बैन हटाने के लिए एप्पल का नया ऑफर

25 अक्टूबर 2024 से इंडोनेशिया के उद्योग मंत्रालय ने अपने देश में एप्पल के लेटेस्ट आईफोन यानी iPhone 16 की बिक्री को बैन कर दिया था, जो अभी तक बैन है। इंडोनेशिया ने ऐसा इसलिए किया था, क्योंकि एप्पल ने देश की “लोकल कंटेंट रेट” पॉलिसी का पालन नहीं किया। इस नीति के तहत, स्मार्टफोन उत्पादन में 40% स्थानीय सामग्री या रोजगार शामिल होना आवश्यक है। इंडोनेशिया की सरकार ने यह स्पष्ट किया कि Apple ने iPhone 16 के उत्पादन या अनुसंधान के लिए अपेक्षित निवेश नहीं किया है। अब एप्पल ने आईफोन 16 की बिक्री पर लगे बैन को हटाने के लिए इंडोनेशियाई सरकार के सामने कुल $100 मिलियन (लगभग 15.4 बिलियन येन) निवेश करने का प्रस्ताव रखा है।

इंडोनेशिया की मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने अपने बयान में कहा था कि आईफोन 16 की बिक्री अवैध है, क्योंकि एप्पल ने आईफोन 16 बेचने की अनुमति नहीं ली है। उद्योग मंत्री अगस गुमिवांग कार्तसास्मिता ने कहा, “अगर आपके पास ऐसा iPhone 16 है जो इंडोनेशिया में काम कर रहा है तो कृपया हमें इसके बारे में सूचित करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें इस डिवाइस को अवैध मानना होगा।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने इंडोनेशियाई आपूर्तिकर्ताओं में $10 मिलियन निवेश करने का प्रस्ताव किया था, ताकि iPhone 16 को इंडोनेशिया में बेचने की अनुमति प्राप्त की जा सके। हालांकि, इंडोनेशियाई सरकार के लिए यह निवेश iPhone 16 की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए पर्याप्त नहीं था। ब्लूमबर्ग की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि इसी कारण से अब एप्पल ने इंडोनेशिया में अपने निवेश को दस गुना बढ़ाकर $100 मिलियन करने का प्रस्ताव दिया है।

कुछ गुमनाम लोगों के अनुसार, इंडोनेशिया के उद्योग मंत्रालय ने एप्पल के निवेश बढ़ाने के प्रस्ताव को प्राप्त करने के बाद, उनसे इंडोनेशिया में स्मार्टफोन अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया है। हालांकि, अभी तक उद्योग मंत्रालय ने एप्पल के इस नए प्रस्ताव पर अपना अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

इंडोनेशिया द्वारा उठाया गया यह कदम विदेशी कंपनियों को घरेलू उद्योगों में योगदान देने के लिए दबाव डालने का एक हिस्सा है। इंडोनेशियाई सरकार ने पहले भी इसी तरह TikTok की मूल कंपनी ByteDance से स्थानीय टेक कंपनी GoTo के साथ $1.5 बिलियन की जॉइंट इंडस्ट्री स्थापित करने में सफलता पाई थी। अब देखना होगा कि इंडोनेशिया की सरकार एप्पल के इस नए निवेश प्रस्ताव को स्वीकार करती है या नहीं।

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