उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों की सीमाओं को बदलने और हरियाणा की राजधानी को चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र स्थानांतरित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। जेपी सिंह नामक व्यक्ति की याचिका में यह भी प्रार्थना की गई कि पंजाब और हरियाणा के लिए सामान्य उच्च न्यायालय को विभाजित किया जाना चाहिए और जालंधर में पंजाब के लिए एक अलग उच्च न्यायालय स्थापित किया जाना चाहिए। वर्तमान में पंजाब और हरियाणा दोनों एक साझा राजधानी (चंडीगढ़) और उच्च न्यायालय साझा करते हैं।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि अदालतों को देश या राज्य की सीमाओं को बदलने का अधिकार नहीं है और यह संसद का विशेष अधिकार क्षेत्र है। पीठ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा यही सब कुछ बचा है। अब कोई हमसे भारत का नक्शा दोबारा बनाने के लिए कह रहा है। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा आपने खुद को केवल उत्तर भारत तक ही सीमित क्यों रखा है? आपको देश के अन्य हिस्सों में भी जाना चाहिए था।
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