बस्तर की जैविक खेती को मिलेगा वैश्विक बाजार, यूरोप तक पहुंचेंगे उत्पाद

रायपुर, 11 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर संभाग की जैविक खेती को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इस पहल के तहत बस्तर के उन गांवों की पहचान की जाएगी, जहां आज तक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं हुआ है, और उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार, विशेष रूप से यूरोप तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है।

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उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे गांवों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि ये गांव राज्य की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर हैं और इन्हें वैश्विक पहचान दिलाना जरूरी है।

*बस्तर प्रवास से मिली प्रेरणा*

हाल ही में नारायणपुर और कांकेर के नक्सल मुक्त गांवों के दौरे के दौरान किसानों ने जानकारी दी कि उन्होंने अपने खेतों में कभी रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया। इसी अनुभव के आधार पर यह नई पहल शुरू की गई है।

*किसानों की आय में होगा कई गुना इजाफा*

सरकार का मानना है कि जैविक प्रमाणन मिलने के बाद किसानों को अपने उत्पादों का वर्तमान कीमत से तीन से चार गुना अधिक मूल्य मिल सकेगा। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा।

*यूरोपीय बाजार तक पहुंचाने की रणनीति तैयार*

बैठक में बस्तर के उत्पादों को यूरोप सहित अन्य देशों के बाजारों तक पहुंचाने के लिए प्रमाणन, गुणवत्ता और विपणन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। सहभागी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) और एनपीओपी के तहत प्रमाणन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए।

*जिलों में होगा सर्वे और परीक्षण*

सरकार ने नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर और बीजापुर जिलों में संयुक्त दल भेजने का निर्णय लिया है। ये दल एपीडा और कृषि विभाग के साथ मिलकर जैविक क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेंगे और आवश्यक परीक्षण प्रक्रिया पूरी करेंगे।

*छत्तीसकला ब्रांड से होगा निर्यात*

जैविक उत्पादों को ‘बिहान’ के छत्तीसकला ब्रांड के माध्यम से निर्यात किया जाएगा, जिससे बस्तर के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी।

*प्रमाणन प्रक्रिया में मिल सकती है छूट*

राज्य सरकार ने बस्तर की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए जैविक प्रमाणन के लिए आवश्यक तीन वर्षों की अवधि में छूट देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने के निर्देश दिए हैं। वहीं वनोत्पादों को भी निर्यात के लिए तैयार करने की योजना बनाई जा रही है।

इस पहल से बस्तर की प्राकृतिक खेती को नई पहचान मिलने के साथ ही किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।

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