मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदन में वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया है। यह बजट मिलजुला रहा। राज्य के विकास के लिए भूपेश सरकार ने हर क्षेत्रों में विकास करने की कोशिश की है इसके लिए खेल स्वास्थ्य व्यवसायिक विकास जैसी चीजों पर कई योजनाएं लाई गई हैं।
बजट की प्रमुख घोषणाएं
8 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवा जिनके परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख से कम उन्हें 25 सौ रुपये बेरोजगारी भत्ता की घोषणा
आंगनबाड़ी कार्रकर्ताओं का भत्ता 6500 से बढाकर 10 हजार किया गया
आंगनबाड़ी सहायिकाओं का 3550 से बढ़ाकर 5 हजार किया
मनेंद्रगढ़ जांजगीर कवर्धा और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज
अंतागढ़, कटघोरा, सरायपाली में अपर क्लेक्टर कार्यालय, सात नवीन तहसीलों का गठन।
राजस्व भूमि का पुनः सर्वेक्षण रडार के जरिए, 7 करोड़ का प्रावधान।
राजिम माघी पुन्नी मेला के विकास एवं सुविधाओं के लिए नवीन मद में 20 करोड़ 73 लाख का प्रावधान।
डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल रायपुर में 700 बिस्तर के एकीकृत अस्पताल भवन के लिए 85 करोड़ रुपए का प्रावधान
सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान।
अब तक 20 लाख ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ जल, शेष परिवारों तक जल पहुंचाने 2 हजार करोड़ रुपए की राशि।
कबीरधाम में नवीन जंगल सफारी के लिए दो करोड़ का प्रावधान
नवा रायपुर के जंगल सफारी के उन्नयन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना, 100 करोड़ का प्रावधान।
कौशल्या समृद्धि योजना की शुरुआत की जाएगी।
आवास योजना के तहत 3 हजार 2 सौ 38 करोड़ का प्रावधान।
सड़कों के लिए 500 करोड़ का प्रावधान।
मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परख सम्मान योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
प्राथमिक एवं उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए 400 करोड़ का प्रवधान
राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र।
भोजन सहाय योजना की राशि को बढ़ाकर 700 से 1200।
अनु.जाति अनु.जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत।
ग्रामीण क्षेत्र एवं सामाजिक सुरक्षा
1) शिक्षित बेरोजगारों को ₹2500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता
2) राजीव गांधी किसान न्याय योजना (₹ 6800 करोड़)
3) राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का नगर पंचायत क्षेत्रों के लिये विस्तार
4) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में 43% की वृद्धि (प्रतिमाह ₹500)
5) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (₹38 करोड़)
पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना अंतर्गत ब्याज अनुदान ₹50 लाख
शहरी क्षेत्र
- नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना ₹1000 करोड़
- दुर्ग से नवा रायपुर के लिये लाइट मेट्रो सेवा
- नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक पार्क ₹50 करोड़
- कोरबा में नवीन ताप विद्युत गृह ₹25 करोड़
शिक्षा एवं स्वास्थ्य
- 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ₹807 करोड़
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राज्य में 4 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय ₹200 करोड़
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डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना ₹990 करोड़
मानदेय में वृद्धि
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु रू. 10,000 प्रतिमाह
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मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु रू. 7500 प्रतिमाह
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आंगनबाड़ी सहायिका हेतु रू. 5000 प्रतिमाह
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मितानीनों के लिए रू. 2200 अतिरिक्त प्रतिमाह
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ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर रू. 3000, रू. 4500 रू. 5500, रू. 6000 प्रतिमाह
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ग्राम पटेलों के लिए रू. 3000 प्रतिमाह
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मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत रसोईयों हेतु रू. 1800 प्रतिमाह
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विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों हेतु रू. 2800 प्रतिमाह
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होमगार्ड जवानों हेतु न्यूनतम रू. 6,300 से अधिकतम रू. 6,420 प्रतिमाह
स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष हेतु रू. 750 एवं अशासकीय सदस्यों हेतु रू. 500 प्रतिमाह
बैकुंठपुर में नवीन हवाई पट्टी, कोरबा में व्यावसायिक पट्टी निर्माण का प्रावधान।
97 नवीन न्यायालयों की स्थापना, 23 करोड़ 25 लाख का प्रावधान।
खेल के लिए बहुत कुछ
झीरम में स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना। नारायणपुर में मलखम्ब अकादमी की घोषणा
रायपुर में खुलेगी विश्वस्तरीय बैडमिंटन अकादमी
कुनकुरी में एडवेंचर स्पोर्ट सेंटर की घोषणा
छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के लिए 25 cr का प्रावधान
मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना शुरू की जायगी। योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को राज्य संरक्षित धरोहरों का दर्शन कराया जाएगा
50 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए प्रावधान।
मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत पहुँचमार्ग निर्माण के लिए 150 करोड़ का प्रावधान।
ग्रामीण मार्गों के निर्माण (नाबार्ड से) में 150 करोड़ का प्रावधान।
खारुन नदी पर रिवर फ्रंट के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
राजधानी के विकास पर खर्च
तेलीबांधा फ्लाई ओवर निर्माण के लिए राशि का प्रावधान
राम वन गमन पथ के लिए 2 करोड़ का प्रावधान
रायपुर के शारदा चौक से तात्यापारा तक सड़क चौड़ी करण में लिए 10 करोड़ का प्रावधान
शिक्षा के लिए
प्रदेश के चयनित अंग्रेजी महाविद्यालयों महासमुन्द, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़ में 4 महाविद्यालय भवन निर्माण का प्रावधान।
23 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान।
-राज्य रिसर्च फैलोशिप योजना प्रारंभ की जाएगी।
सिरपुर विकास प्राधिकरण के लिए 5 करोड़ का प्रावधान।
नवा रायपुर एयरपोर्ट के पास, एयरोसिटी के लिए 2 करोड़ का प्रावधान।
36 शासकीय ITI संस्थानों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
आर्थिक स्थिति
ऽ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा सदन के सामने प्रस्तुत किया। राज्य के चालू वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर भाव पर वर्ष 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 08 प्रतिशत की वृद्धि का अग्रिम अनुमान है। जबकि इसी अवधि में भारत सरकार के सकल घरेलू उत्पाद में 07 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
ऽ वर्ष 2022-23 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में भारत सरकार की अनुमानित वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 5.93 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है। स्थिर भाव पर औद्योगिक क्षेत्र में भारत सरकार की अनुमानित वृद्धि दर 4.1 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 7.83 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है। स्थिर भाव पर सेवा क्षेत्र में भारत सरकार की अनुमानित वृद्धि दर 9.1 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 9.21 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है। इस प्रकार कृषि, उद्योग एवं सेवा तीनों ही क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर केन्द्र से अधिक अनुमानित है।
ऽ प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में 04 लाख 06 हजार 416 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 04 लाख 57 हजार 608 करोड़ होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.60 प्रतिशत अधिक है।
ऽ वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 01 लाख 20 हजार 704 रूपये की तुलना में वर्ष 2022-23 में 01 लाख 33 हजार 898 रूपये होने का अनुमान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.93 प्रतिशत अधिक है।
ऽ वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में केन्द्रीय करों एवं केन्द्रीय सहायता अनुदान मद में कुल 44 हजार 573 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। वर्ष 2023-24 के केन्द्रीय बजट को देखते हुए इस वर्ष राज्य के बजट में कुल 49 हजार 800 करोड़ की राशि केन्द्र से प्राप्त होने का अनुमान है।
ऽ वर्ष 2022-23 के बजट में राज्य के स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व से कुल 44 हजार 500 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान था। वर्ष 2023-24 में राज्य के राजस्व स्रोतों से 56 हजार 200 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार केन्द्रीय प्राप्तियों में 11.73 प्रतिशत एवं राज्य के राजस्व प्राप्तियों में 26.30 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
कृषि एवं किसान कल्याण
ऽ मुख्यमंत्री ने बजट में कहा कि हमने “धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को हमने “धन का कटोरा होने का गौरव दिलाया है। खरीफ 2017 में 12 लाख किसानों से उपार्जित 57 लाख मीट्रिक टन धान की तुलना में खरीफ 2022 में 23 लाख 42 हजार किसानों से 107 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है। इस प्रकार विगत 04 वर्षों के दौरान धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या में 11 लाख 42 हजार की वृद्धि एवं उपार्जित धान की मात्रा में 50 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गयी है।
ऽ खरीफ 2022 के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत 26 लाख 41 हजार किसानों द्वारा 34 लाख 06 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे का पंजीयन कराया गया है। इन किसानों को आदान सहायता राशि वितरण हेतु वर्ष 2023-24 के बजट में 06 हजार 800 करोड़ की राशि का प्रावधान है।
ऽ गन्ना उत्पादक किसानों को भी प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए 60 करोड़ का प्रावधान है।
ऽ नवा रायपुर, अटल नगर में 60 करोड़ की लागत से कृषि एवं किसान कल्याण भवन के निर्माण हेतु प्रावधान है।
ऽ किसानों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक एवं जैविक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी। रायपुर स्थित प्रयोगशाला के लिए अतिरिक्त सेटअप सृजन करने का प्रावधान है।
ऽ रासायनिक एवं जैविक कीटनाशकों के गुणवत्ता परीक्षण हेतु रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना का प्रावधान है। इन सभी प्रयोगशालाओं को एन.ए. बी.एल. से सम्बद्धता दिलाने हेतु पृथक से बजट भी रखा गया है।
ऽ उद्यानिकी से संबंधित आधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन हेतु नवा रायपुर, अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना की जायेगी। इसके लिए नवीन मद में 02 करोड़ 51 लाख का प्रावधान है।
ऽ विकासखंड मुख्यालय गंडई में कृषकों को उद्यानिकी फसलों की गुणवत्तापूर्ण पौध रोपण उपलब्ध कराने हेतु हाईटेक नर्सरी एवं छुईखदान में पान अनुसंधान केन्द्र की स्थापना एवं भवन निर्माण हेतु नवीन मद में 02 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है।
ऽ राजपुर विकासखंड धमधा में शासकीय बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु नवीन मद में 01 करोड़ 57 लाख का प्रावधान है।
ऽ सीड लॉ एन्फोर्समेन्ट के लिए रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी।
ऽ 05 नये जिलों में उप संचालक, कृषि कार्यालय की स्थापना तथा दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, दुर्ग एवं मुंगेली में अनुविभागीय अधिकारी, कृषि कार्यालय की स्थापना की जायेगी।
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