राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर छाए संकट के बादल के बीच मुख्यमंत्री गहलोत को हाई कार्ट से बडी राहत मिली है। राजस्थान हाई कोर्ट ने बसपा के कांग्रेस विधायकों के विलय के खिलाफ भाजपा की याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका भाजपा विधायक मदन दिलावर ने बसपा के सभी छह विधायकों के कांग्रेस में विलय करने के खिलाफ दाखिल की थी। उन्होंने विलय के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी के सामने दायर याचिका पर कार्रवाई नहीं होने को राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।
इस बीच भाजपा विधायक दिलावर की याचिका में पक्षकार बनने के लिए बीएसपी ने आज अर्जी दाखिल की थी। बीएसपी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि जब मदन दिलावर की याचिका ही खारिज हो गई तो पार्टी (पक्षकार) बनने की जरूरत नहीं है।
भाजपा विधायक दिलावर ने स्पीकर सीपी जोशी के सामने 4 महीने पहले बसपा विधायक लखन सिंह (करौली), राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी), दीपचंद खेड़िया (किशनगढ़ बास), जोगेन्दर सिंह अवाना (नदबई), संदीप कुमार (तिजारा) और वाजिब अली (नगर, भरतपुर) के कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ शिकायत की थी। साथ ही अपील की थी कि इन छह विधायकों को दल-बदल कानून के तहत विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करें, लेकिन स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद मदन दिलावर हाई कोर्ट पहुंच गए। इस बीच 24 जुलाई को स्पीकर ने शिकायत को निस्तारित कर दिया। इस वजह से हाई कोर्ट में अर्जी खारिज हो गई।
स्पीकर सीपी जोशी की ओर से शिकायत के निस्तारण के बाद भाजपा विधायक दिलवार धरने पर बैठ गए। विधानसभा अध्यक्ष के कमरे के बाहर धरने पर बैठे दिलावर ने कहा कि स्पीकर ने मेरी शिकायत को खारिज कर दिया है। इसकी कॉपी लेने के लिए हम आए थे, मगर उन्होंने कॉपी नहीं दिया, इसलिए हम धरने पर बैठे थे।
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