रायपुर, 18 जून 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज सिविल लाइन स्थित निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में अनुसूचित जाति-जनजाति विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, सोलर प्लांट में वित्तीय सहायता, बाघ संरक्षण, महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन और गौण खनिज अन्वेषण जैसे बड़े फैसले लिए गए। प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
👉 एसटी/एससी समतुल्य सुविधाएं:
डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समकक्ष छात्रवृत्ति व छात्रावास में प्रवेश मिलेगा। डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति समकक्ष सुविधा मिलेगी।
👉 सोलर रूफटॉप संयंत्र पर वित्तीय मदद:
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य सरकार अब अतिरिक्त वित्तीय सहायता देगी। 1 किलोवाट संयंत्र पर 45,000 रुपये (30,000 केंद्र, 15,000 राज्य), जबकि 3 किलोवाट या उससे अधिक संयंत्र पर 1,08,000 रुपये की सहायता मिलेगी। वर्ष 2025-26 में 60,000 सोलर संयंत्र लगाने और 2026-27 में 70,000 संयंत्र लगाने का लक्ष्य तय किया गया है।
👉 बाघ संरक्षण के लिए टाइगर फाउंडेशन सोसायटी:
छत्तीसगढ़ में घटती बाघ आबादी को बचाने के लिए ‘‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी’’ बनाई जाएगी। यह संस्था ईको-टूरिज्म को भी बढ़ावा देगी और स्थानीय लोगों को रोजगार देगी।
👉 रामकृष्ण मिशन में मर्जर:
रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की सहयोगी संस्था ‘‘विश्वास’’ को मिशन में विलय करने का निर्णय लिया गया।
👉 उद्यानिकी महाविद्यालय स्थापना:
बेमेतरा जिले के बेलगांव में 100 एकड़ भूमि पर उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना होगी।
👉 JashPure ब्रांड का हस्तांतरण:
महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित हर्बल व महुआ चाय के विपणन को बढ़ावा देने के लिए JashPure ब्रांड राज्य शासन अथवा CSIDC को सौंपा जाएगा।
👉 अनुकंपा नियुक्ति में संशोधन:
नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब किसी भी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।
👉 स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट गठन:
छत्तीसगढ़ में गौण खनिज अन्वेषण और अधोसंरचना विकास के लिए स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट बनाया जाएगा।
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