रायपुर, 30 जून 2025। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य हित में कई बड़े और दूरगामी निर्णय लिए गए। बैठक में निम्नलिखित प्रमुख फैसले लिए गए:
- किसानों को मिलेगा दलहन-तिलहन पर भी अनुदान
कृषक उन्नति योजना को संशोधित कर इसका दायरा बढ़ाया गया है। अब धान के स्थान पर खरीफ 2025 में दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसलें बोने वाले किसानों को भी आदान सहायता मिलेगी। यह लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने खरीफ 2024 में धान बेचने के बाद वैकल्पिक फसल की ओर रुख किया है।
- पेंशन भुगतान के लिए बनेगा छत्तीसगढ़ पेंशन फंड
राज्य कर्मचारियों के हित में पेंशन देनदारियों के बेहतर प्रबंधन हेतु ‘छत्तीसगढ़ पेंशन फंड’ के गठन और उसके विधेयक को मंजूरी दी गई।
- बनेगा ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड
राज्य की आर्थिक स्थिरता के लिए ‘छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड’ बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। इससे राजस्व में उतार-चढ़ाव और आर्थिक मंदी के समय फंडिंग संभव हो सकेगी।
- लॉजिस्टिक नीति से बनेगा निवेश का हब
‘छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025’ के मसौदे को मंजूरी दी गई। इससे राज्य में ड्राई पोर्ट, ई-कॉमर्स कंपनियों के लॉजिस्टिक हब, भंडारण सुविधा और निर्यात क्षमता में वृद्धि होगी। यह नीति युवाओं के लिए रोजगार और एमएसएमई को वैश्विक बाजार से जोड़ेगी।
- जन विश्वास विधेयक से न्यायिक बोझ कम होगा
‘छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025’ को हरी झंडी मिली। इससे व्यवसाय करने में आसानी होगी और अनावश्यक मुकदमों में कमी आएगी।
- 7 स्थानों पर रिडेवलपमेंट योजना को मंजूरी
राज्य के जर्जर भवनों और अनुपयोगी जमीनों के पुनर्विकास के लिए रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, कांकेर, महासमुंद और कोरबा की 7 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
7. पदोन्नति नियमों में दी गई विशेष छूट
वाणिज्यिक कर विभाग में पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि को विशेष रूप से 5 साल से घटाकर 2 साल किया गया है, जो केवल एक बार के लिए लागू होगा।
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