छत्तीसगढ़ ने रोजगार सृजन के मामले में देशभर में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में जारी Periodic Labour Force Survey (PLFS) की रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ ने देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पांचवां स्थान हासिल किया है। रोजगार और विकास के प्रयासों के चलते छत्तीसगढ़ ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है, जो राज्य की बड़ी सफलता को दर्शाता है।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण से पता चलता है कि राज्य की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है।
छत्तीसगढ़ में रोजगार सृजन की अहम पहल
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। हाल ही में पुलिस, स्वास्थ्य और पंचायत विभागों में 1,068 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह कदम राज्य के विकास को तेज़ करने के साथ-साथ युवाओं के सपनों को उड़ान देने का काम करेगा।
ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में फोकस
छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, ताकि युवाओं को महानगरों की ओर पलायन न करना पड़े। सरकार ने स्वरोजगार और कौशल विकास पर भी जोर दिया है।
अन्य राज्यों की स्थिति पर PLFS रिपोर्ट
PLFS रिपोर्ट के अनुसार, केरल में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। वहीं, छत्तीसगढ़ ने सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में स्थान पाया है, जो राज्य की नीतियों की सफलता का प्रतीक है।
शिक्षा और कौशल विकास पर जोर
छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा और कौशल विकास को रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण स्तंभ माना है। राज्य में कई कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं, जहां युवाओं को आधुनिक तकनीकों की शिक्षा दी जा रही है, जिससे उन्हें नए अवसरों का लाभ मिल सके।
प्रधानमंत्री के ‘आत्मनिर्भर भारत’ विज़न को आगे बढ़ाता छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ विज़न को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। राज्य में स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के जरिए आर्थिक और सामाजिक विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है।
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