रायपुर, 12 दिसंबर 2025।राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट (IISD) और स्वनिति इनिशिएटिव के शोधकर्ताओं ने राज्य के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट “मैपिंग इंडियाज स्टेट लेवल एनर्जी ट्रांज़िशन: छत्तीसगढ़” का औपचारिक विमोचन कराया। इस अवसर पर शोध दल ने छत्तीसगढ़ के ऊर्जा भविष्य, नवीकरणीय संभावनाओं और कोयला क्षेत्रों में ‘जस्ट ट्रांज़िशन’ की चुनौतियों पर गहन प्रस्तुति दी।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा प्रसार, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास से जुड़े सरकारी प्रयासों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा दक्षता से संबंधित तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर रणनीतिक कदम उठा रही है। उनके अनुसार, राज्य आने वाले वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का बड़ा केंद्र बन सकता है।
IISD और स्वनिति इनिशिएटिव के विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री के समक्ष भारत के 52 कोयला उत्पादक जिलों पर आधारित *‘एनर्जी ट्रांज़िशन वल्नरेबिलिटी इंडेक्स’* भी प्रस्तुत किया। इंडेक्स में दर्शाया गया कि पारंपरिक कोयला क्षेत्रों में ‘जस्ट ट्रांज़िशन’—यानी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से न्यायपूर्ण बदलाव—अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन इलाकों में रोजगार संरचना और आजीविका के विकल्प संवेदनशील स्थिति में हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, यह इंडेक्स आने वाले समय में कोयला क्षेत्रों के विकास मॉडल, रोजगार नीति और वैकल्पिक उद्योगों की रूपरेखा तैयार करने में उपयोगी साबित होगा।
बैठक में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विभागीय पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। विशेषज्ञों ने बताया कि वैश्विक ऊर्जा बाज़ार में हो रहे परिवर्तनों को देखते हुए राज्यों को दीर्घकालिक नीतियों और निवेश योजनाओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे स्थानीय समुदायों को बेहतर आजीविका के अवसर मिल सकें और पर्यावरणीय प्रभाव कम किया जा सके।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह तथा ऊर्जा विभाग के सचिव रोहित यादव भी उपस्थित रहे।
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