रायपुर, 2 जुलाई 2025:छत्तीसगढ़ शासन ने सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए शासकीय कर्मचारियों को शेयर, प्रतिभूतियां (Securities), डिबेंचर्स और म्युचुअल फंड्स में निवेश की अनुमति दे दी है। यह संशोधन केंद्र सरकार के अनुरूप किया गया है, जिससे कर्मचारियों को अब अधिक वित्तीय विकल्प उपलब्ध होंगे।
संशोधित नियम 19 में नया उप-खण्ड जोड़ते हुए यह प्रावधान लागू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।
क्या रहेगा प्रतिबंधित:
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इंट्राडे ट्रेडिंग, बीटीएसटी (Buy Today, Sell Tomorrow), फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F\&O) तथाक्रिप्टोकरेंस में निवेश करना प्रतिबंधित रहेगा। इन गतिविधियों को अत्यधिक जोखिम भरा माना गया है, इसलिए इन पर रोक यथावत रहेगी।
यह कदम न केवल सरकारी सेवा में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का प्रयास है, बल्कि डिजिटल युग में पारंपरिक निवेश को भी बढ़ावा देने की दिशा में पहल है।
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