छत्तीसगढ़ सरकार ने किया प्रशासनिक फेरबदल, कई IAS अधिकारियों को मिले नए पद

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नवा रायपुर, 5 अगस्त 2025: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने आज महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य के कई भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के नए दायित्वों की घोषणा की है।

जारी आदेश के अनुसार रीना बाबा साहेब कंगाले (2003 बैच) को सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ अब सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग, पदेन राहत एवं पुनर्वास आयुक्त, एवं आयुक्त भू-अभिलेख का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

वहीं, अविनाश चम्पावत (2003 बैच) को सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करते हुए सचिव, जनशिकायत निवारण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

रितेश कुमार अग्रवाल (2012 बैच) को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन, रायपुर के पद पर नियुक्त किया गया है। उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से शासन ने इस पद को भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के समकक्ष घोषित किया है।

प्रभात मलिक (2015 बैच) को अब केवल संयुक्त सचिव, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है; अन्य प्रभार पूर्ववत रहेंगे।

रवि मित्तल (2016 बैच) को संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त, जनसंपर्क तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संवाद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

जयश्री जैन (2016 बैच) को उप सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है।

दीपक कुमार अग्रवाल (2016 बैच) को सचिव, लोक आयोग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

क्रम में आगे, पद्मिनी भोई साहू को संचालक, कोष एवं लेखा के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, पेंशन एवं पंजीयक, फर्म एवं संस्थाएं का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

हिना अनिमेष नेताम को संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के पद पर नियुक्त किया गया है; उनके कार्यभार ग्रहण करने पर जगदीश सोनकर उस प्रभार से मुक्त होंगे।

अश्वनी देवांगन (2018 बैच) को मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

यह प्रशासनिक आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार द्वारा जारी किया गया है। इन तबादलों और नवीन दायित्वों का उद्देश्य राज्य प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं समन्वित बनाना है।

देखें आदेश: