छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग को यहां के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिहदेव के जमीन से जुड़े दस्तावेज एक साल से नहीं मिल रहे हैं। आदेश के बाद भी राजस्व विभाग, व्यवहार न्यायालय में जमीन से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। दस्तावेजों के लिए न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी व जिला राजस्व अभिलेख प्रकोष्ट एक-दूसरे को पत्र लिख रहे हैं। इस काम में एक वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है।
सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने इसे लापरवाही मानते हुए राजस्व अभिलेख प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर बीएस खांडे व एसडीएम डीएस उइके को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर उत्तर मांगा हैं। संतोषजनक उत्तर नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
यह है मामला
वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष सिंह ने बताया कि सिंहदेव के द्वारा अंबिकापुर विकासखंड के ग्राम टपरकेला व कांतिप्रकाशपुर वर्ष 2010 में व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। इसमें डिक्री उनके पक्ष में हुई है, लेकिन कांतिप्रकाशपुर की उनकी जमीन नहीं मिल रही है। सीलिंग में जमीन चले जाने की अपुष्ट जानकारी के बाद उन्होंने वर्ष 2015 में व्यवहार न्यायालय में एक और वाद प्रस्तुत किया गया है। इसमें सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राजस्व विभाग से संबंधित जमीन के दस्तावेज मांगे थे, जिसे विभाग अब तक प्रस्तुत नहीं कर पाया है।
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