रायपुर, 09 अप्रैल 2026। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने देशभर में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य ने कई प्रमुख मानकों पर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करते हुए खुद को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित किया है।
प्रदेश में मनरेगा के तहत पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल उपायों को तेजी से लागू किया गया है। 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में 97 प्रतिशत सक्रिय श्रमिकों का ई-केवायसी पूरा किया जा चुका है। इसके तहत करीब 58.16 लाख श्रमिकों का सत्यापन किया गया है, जिससे भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनी है।
इसके साथ ही राज्य में 11.32 लाख से अधिक परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग पूरी कर ली गई है। इस पहल से कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन अधिक प्रभावी हो गया है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार आया है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से 11,668 ग्राम पंचायतों में 2,86,975 कार्यों की जीआईएस आधारित कार्ययोजना तैयार की गई है। यह योजना स्थानीय जरूरतों के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से तैयार की गई है, जिससे विकास कार्यों की गुणवत्ता और उपयोगिता बढ़ेगी।
मनरेगा कार्यस्थलों पर फेस ऑथेंटिकेशन आधारित एनएमएमएस प्रणाली लागू होने से श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनी है।
प्रदेश की ग्राम पंचायतों में लगाए गए क्यूआर कोड के माध्यम से आम नागरिक अब मनरेगा कार्यों की पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक सितंबर से अब तक लगभग 5 लाख से अधिक बार क्यूआर कोड स्कैन किए जा चुके हैं, जो लोगों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।
इसके अलावा, राज्य में हर माह की 7 तारीख को “रोजगार दिवस” और “आवास दिवस” का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान हितग्राहियों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाता है और योजनाओं की जमीनी स्तर पर समीक्षा सुनिश्चित की जाती है।
मनरेगा के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का यह प्रदर्शन राज्य की मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था और तकनीकी नवाचारों के प्रभावी उपयोग को दर्शाता है, जिससे ग्रामीण विकास को नई दिशा मिल रही है।
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