छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 पास  

रायपुर, 16 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में उद्योग और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए विधानसभा ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक-2026 पारित कर दिया है। इस फैसले के साथ छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां रिस्क बेस्ड और ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस परमिशन सिस्टम लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में लाया गया यह विधेयक उद्योगों की स्थापना और संचालन को आसान बनाने, अनावश्यक नियमों को कम करने और खासकर एमएसएमई सेक्टर को तेज, पारदर्शी और सरल वातावरण देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

छोटे कारोबारियों को सबसे ज्यादा फायदा

नई व्यवस्था के तहत कारोबारों को उनके जोखिम स्तर के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में रखा जाएगा। कम जोखिम वाले छोटे कारोबारों को *तेजी से मंजूरी* मिलेगी, जिससे उन्हें जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। वहीं, बड़े और अधिक जोखिम वाले प्रोजेक्ट्स के लिए तकनीकी जांच और निर्धारित समय में स्वीकृति की प्रक्रिया जारी रहेगी।

सेल्फ सर्टिफिकेशन और ऑटो अप्रूवल की सुविधा

इस विधेयक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कम जोखिम वाले कारोबारों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन और अधिकृत विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणन की सुविधा दी जाएगी। साथ ही, तय समय-सीमा में विभाग द्वारा निर्णय नहीं लेने पर ऑटो अप्रूवल की व्यवस्था भी लागू होगी।

लाइसेंस नवीनीकरण से मिलेगी राहत

व्यवसायियों को हर साल लाइसेंस नवीनीकरण की अनिवार्यता से राहत मिलेगी। नई प्रणाली में *जोखिम आधारित अनुमति व्यवस्था* लागू होगी, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होगी।

8 विभागों की 43 सेवाएं शामिल

इस कानून के तहत राज्य के 8 विभागों की 43 सेवाओं को शामिल किया गया है। जरूरत पड़ने पर इसमें और सेवाएं भी जोड़ी जा सकती हैं।

तीन स्तर पर होगी निगरानी

विधेयक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए

त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां निगरानी करेंगी।

15 लाख से ज्यादा उद्यमों को मिलेगा लाभ

सरकार के अनुसार, इस नई व्यवस्था से राज्य के 15 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स को सीधा फायदा होगा। इससे कारोबार शुरू करने और संचालन में लगने वाला समय कम होगा और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।

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