रायपुर, 23 जुलाई 2026।छत्तीसगढ़ में डिजिटल सुशासन को नई दिशा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग लगातार कार्य कर रहा है। विभाग के सचिव अंकित आनंद और चिप्स के सीईओ मयंक अग्रवाल ने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डिजिटल नवाचार, एआई और कनेक्टिविटी के माध्यम से राज्य में तकनीक आधारित प्रशासन को मजबूती मिल रही है।
# सेवा सेतु बना सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म
राज्य का सेवा सेतु पोर्टल अब नागरिक सेवाओं का सबसे बड़ा डिजिटल मंच बन चुका है। इस पोर्टल पर 35 विभागों की 564 सेवाएं उपलब्ध हैं। पिछले ढाई वर्षों में 85 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 78 लाख से ज्यादा का निराकरण किया जा चुका है। राशन कार्ड, विवाह पंजीयन और नल कनेक्शन जैसी सेवाएं अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
# दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंची डिजिटल कनेक्टिविटी
राज्य के वनांचल और आदिवासी क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। जनवरी 2024 से अब तक 1273 मोबाइल टावर शुरू किए जा चुके हैं। भारतनेट फेज-III के तहत ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए ₹3,928 करोड़ की स्वीकृति मिली है।
# युवाओं के लिए आईटी फेलोशिप और प्रशिक्षण
राज्य में डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीएम आईटी फेलोशिप शुरू की गई है। इसके तहत 50 स्थानीय युवाओं को उच्च स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण और शासकीय विभागों में कार्य अनुभव दिया जा रहा है।
# डिजिटल प्लेटफॉर्म से बढ़ा राजस्व और पारदर्शिता
खनिज ऑनलाइन 2.0 से जनवरी 2024 से जून 2026 के बीच ₹30,311 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं सिंगल विंडो सिस्टम, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रशासनिक प्रक्रियाएं पारदर्शी और तेज हुई हैं।
# एआई और स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा
राज्य में छत्तीसगढ़ एआई मिशन के तहत एआई आधारित कौशल विकास, रिसर्च और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही ₹105.3 करोड़ की लागत से चार सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित किए जाएंगे, जो स्मार्ट कृषि, मेडटेक और एआई जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देंगे।
# क्लाउड फर्स्ट नीति से मजबूत होगा सिस्टम
डिजिटल गवर्नेंस को और सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार क्लाउड फर्स्ट नीति लागू कर रही है। इससे डेटा सुरक्षा, संसाधनों का बेहतर उपयोग और सुरक्षित डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित होंगी।
# राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान
राज्य की कई डिजिटल परियोजनाओं को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार मिल चुके हैं। इनमें आधार सेवाएं, जीआईएस, ई-प्रगति पोर्टल और सिंगल विंडो सिस्टम शामिल हैं।
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