रायपुर, 11 अप्रैल 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में उद्योग और श्रम विभाग के बेहतर समन्वय से विकास की नई तस्वीर उभर रही है। राज्य सरकार की नीतियों में श्रमिकों और उद्योगों को साथ लेकर चलने की सोच अब जमीनी स्तर पर परिणाम देने लगी है।
उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के जन्मदिन के अवसर पर यह स्पष्ट हुआ कि राज्य में श्रमिक कल्याण और औद्योगिक प्रगति को समान प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का मानना है कि श्रमिक केवल आर्थिक इकाई नहीं, बल्कि समाज की मजबूत आधारशिला हैं।
छत्तीसगढ़ अपने रजत जयंती वर्ष में विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। नई उद्योग नीति 2024-2030 के तहत निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इस नीति के परिणामस्वरूप राज्य में करोड़ों रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं और सैकड़ों नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।
श्रमिकों के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं। श्रमिकों के बच्चों को उत्कृष्ट विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना एक बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही, मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि देकर उनकी प्रतिभा को सम्मानित किया जा रहा है।
आर्थिक सहायता के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पिछले दो वर्षों में बड़ी राशि सीधे श्रमिकों के खातों में हस्तांतरित की गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचा है। आवास सहायता, दुर्घटना में त्वरित आर्थिक सहयोग और ‘श्रम अन्न योजना’ जैसी योजनाएं श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही हैं।
औद्योगिक क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। नवा रायपुर में एआई डाटा सेंटर की स्थापना, सेमीकंडक्टर और आईटी क्षेत्र में निवेश, तथा स्टार्टअप नीति के क्रियान्वयन से राज्य आधुनिक तकनीकी युग की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही ई-निविदा प्रणाली और सिंगल विंडो सिस्टम ने निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया है।
महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और दूरस्थ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास जैसी पहलें सामाजिक समावेशन को भी मजबूत कर रही हैं।
सरकार का मानना है कि स्पष्ट दृष्टि और संवेदनशील नेतृत्व के माध्यम से विकास केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज के हर वर्ग के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाता है। उद्योग और श्रम विभाग के समन्वय से छत्तीसगढ़ इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
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