बीजापुर | 15 मई 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज बीजापुर जिले के अत्यंत संवेदनशील गांव गलगम पहुंचे, जहां उन्होंने सीआरपीएफ जवानों और ग्रामीणों से मुलाकात कर हालिया नक्सल विरोधी अभियान की सफलता पर बधाई दी। करेगुट्टा पहाड़ी पर 21 दिन चले इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 31 कुख्यात माओवादियों को मार गिराया और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने जवानों के अदम्य साहस और समर्पण को सलाम करते हुए कहा, “आप जैसे जांबाजों की वजह से ही हम यह लड़ाई जीत पा रहे हैं।”
साय ने बताया कि गलगम और करेगुट्टा जैसे इलाकों को अब सुरक्षित बनाया जा रहा है। उन्होंने भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारों से जवानों का उत्साहवर्धन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार को डेढ़ साल हुए हैं और हमने इस दौरान सुशासन की नींव रखी है। आप 44 डिग्री की गर्मी में ऑपरेशन करते हैं, यह साहस अभूतपूर्व है।” उन्होंने बस्तर में बनाए जा रहे सुरक्षा कैंपों को ‘सुविधा कैंप’ बताया, जो अब गांवों तक बिजली, स्वास्थ्य, स्कूल और मोबाइल टॉवर जैसी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मूलेर पहला ऐसा इलाका था जहां हमारी सरकार ने सबसे पहले कैंप खोला और अब वहां सुविधाओं की बाढ़ है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों को सफल बताया।
उन्होंने विश्वास जताया कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सलमुक्त कर दिया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने ‘नियद नेल्ला नार’ योजना को स्थानीय समुदायों से जोड़ने वाली कड़ी बताया।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और पीएम आवास योजनांतर्गत स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में विकास को गति देगी।
गलगम कैम्प में जवानों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उनके साथ भोजन भी किया और भारत माता के जयकारों के साथ देशभक्ति का जोश भर दिया।
इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी., कलेक्टर संबित मिश्रा, एसपी डॉ. जितेन्द्र यादव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि सुशासन तिहार के अंतर्गत गलगम समाधान शिविर में 1590 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें अधिकांश वन अधिकार पत्र से जुड़े हैं।
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