रायपुर, 6 मई 2025।छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन व्यवस्था को पारदर्शी, सरल और डिजिटल बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि पंजीयन विभाग की 10 क्रांतिकारी सुधारों का प्रभावी क्रियान्वयन जिला स्तर पर सुनिश्चित किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि आम जनता को इन सुधारों की जानकारी देने के लिए जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएं, ताकि लोग इन सुविधाओं का लाभ ले सकें। उन्होंने ज़ोर दिया कि यह पहल नागरिकों को पंजीयन प्रक्रिया में आसानी और पारदर्शिता देगी।
ये हैं पंजीयन विभाग की 10 क्रांतिकारी पहलें:
फर्जी रजिस्ट्री रोकने आधार आधारित प्रमाणीकरण
रजिस्ट्री खोज और डाउनलोड सुविधा
ऑनलाइन भार मुक्त प्रमाणपत्र
स्टांप और पंजीयन शुल्क का कैशलेस भुगतान
व्हाट्सएप सूचना सेवा
डीजी लॉकर से दस्तावेज़ सेवाएं
रजिस्ट्री दस्तावेज़ों का स्वतः निर्माण
घर बैठे स्टांप सहित दस्तावेज़ निर्माण
घर से ही संपत्ति की रजिस्ट्री
रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण की सुविधा
मुख्य सचिव ने कहा कि कलेक्टरों की सक्रिय भागीदारी से यह पहल ज़मीन पर साकार हो सकेगी और छत्तीसगढ़ सुशासन का एक मॉडल राज्य बनेगा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 3 मई को इन 10 सुधारों का शुभारंभ किया था, जिनका उद्देश्य नागरिकों को पंजीयन प्रक्रिया में बेहतर और सरल सेवाएं देना है।
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