ताइवान पर कब्जे का पूर्वाभ्यास कर रहा चीन

चीन हमेशा से ही ताइवान को अपना संप्रभु क्षेत्र बताता रहा है। वह कई बार ताइवान पर जबरन कब्जा करने की धमकी भी दे चुका है। उसे यह कभी पसंद नहीं कि ताइवान में किसी दूसरे देश के नेता या प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से जाएं, वहां के नेताओं से मिलें। ऐसा करने वाले देशों को वह धमकाता है। नैैंसी पेलोसी की यात्रा से पहले भी उसने ताइवान के साथ ही अमेरिका को भी गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। अब उसने सैन्य अभ्यास शुरू भी कर दिया है।

चीन भले ही यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि उसने पेलोसी की यात्रा की प्रतिक्रिया में सैन्य अभ्यास शुरू किया है, परंतु, उसने जो रणनीति अपनाई है, उससे उसके विस्तृत और खतरनाक इरादों के संकेत मिल रहे हैैं। ऐसा लग रहा है कि वह सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि ताइवान पर कब्जे का पूर्वाभ्यास कर रहा है। वह अपनी ताकत के साथ ही अमेरिका व अन्य देशों की प्रतिक्रिया का आकलन भी करना चाहता है।

चीन ने सैन्य अभ्यास के लिए छह महत्वपूर्ण क्षेत्रों का चयन किया है। ये सभी छह क्षेत्र रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैैं। इनमें से एक क्षेत्र ताइवान स्ट्रेट (चीन और ताइवान को अलग करने वाला करीब 160 किलोमीटर चौड़ा समुद्री क्षेत्र) के सबसे संकरे हिस्से को कवर करता है। अन्य का उपयोग एक प्रमुख बंदरगाह को अवरुद्ध करने या ताइवान के तीन मुख्य सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। एक क्षेत्र से दक्षिणी ताइवान के सामने के क्षेत्र को बंद किया जा सकता है और ताइवान तक बाहरी मदद की पहुंच को रोका जा सकता है। इसी तरह सभी छह क्षेत्रों का किसी न किसी तरह से बहुत ही महत्व है।

बाइडन प्रशासन के अधिकारियों को लगता है कि चीन ताइवान को पूरी तरह से अलग-थलग नहीं करेगा, क्योंकि इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि चीन की रणनीति अपनी ताकत का प्रदर्शन कर ताइवान को डराना है। वह अभी सीधे युद्ध नहीं छेड़ेगा।

हालांकि, दूसरे विशेषज्ञों की राय इससे अलग है।

पेंटागन में काम कर चुकीं और अब वाशिंगटन में सेंटर फार स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के लिए काम करने वाली बोनी लिन कहती हैैं कि अगर तनाव बढ़ा तो हालात को संभालना मुश्किल हो जाएगा। वह कहती हैैं, ‘यदि कोई सैन्य अभ्यास नाकाबंदी में परिवर्तित हो जाता है, जब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सैन्य अभ्यास एक नाकाबंदी है? तब जवाब देने वाला पहला व्यक्ति कौन होना चाहिए? ताइवान की सेना? अमेरिका? यह स्पष्ट नहीं है।”

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