रायपुर, 9 अप्रैल 2026।छत्तीसगढ़ में आयोजित श्रमिक महासम्मेलन के व्यय को लेकर उठे सवालों पर श्रम विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है। विभाग का कहना है कि कार्यक्रम में किया गया पूरा खर्च निर्धारित टेंडर प्रक्रिया और अनुबंधित दरों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद ही किया गया।
श्रम विभाग के अनुसार, कार्यक्रम में मनमाने खर्च और वित्तीय अनियमितता के लगाए गए आरोप निराधार और भ्रामक हैं। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सचिव गिरीश रामटेके ने बताया कि बिना निविदा प्रक्रिया के कुर्सी और नाश्ते पर खर्च किए जाने के आरोप तथ्यों से परे हैं।
विभागीय जानकारी के मुताबिक, 17 सितंबर 2024 को विश्वकर्मा जयंती और छत्तीसगढ़ श्रम दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में बड़े स्तर पर श्रमिक महासम्मेलन आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में लगभग 5 हजार से 8 हजार लोगों ने भाग लिया था।
श्रम विभाग ने बताया कि आयोजन के लिए मंच, बैठक व्यवस्था, भोजन, पेयजल और स्वास्थ्य शिविर जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत पहले से अनुबंधित संस्था के माध्यम से स्वीकृत दरों पर कराई गईं।
विभाग के अनुसार, कार्यक्रम स्थल में अंतिम समय में बदलाव और समय की कमी के कारण नई निविदा प्रक्रिया पूरी करना संभव नहीं था। ऐसे में पूर्व अनुबंधित एजेंसी के माध्यम से कार्य कराना प्रशासनिक रूप से उचित निर्णय था।
आयोजन के बाद सभी व्ययों का परीक्षण और सत्यापन किया गया तथा अनुबंधित संस्था को भुगतान नियमों के तहत किया गया।
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