रायपुर, 22 जुलाई 2026। खरीफ सीजन 2026 में डीएपी की राष्ट्रीय स्तर पर सीमित उपलब्धता के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को खाद-बीज की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार सक्रिय है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण और मूल्य नियंत्रण पर सख्त निगरानी रखी जा रही है।
डीएपी की स्थिति और उपलब्धता
कृषि विभाग के अनुसार, खरीफ 2026 के लिए डीएपी का लक्ष्य 3 लाख मीट्रिक टन तय किया गया है। 21 जुलाई 2026 तक प्रदेश में 1,84,413 मीट्रिक टन डीएपी का भंडारण किया गया है, जिसमें से 1,26,360 मीट्रिक टन किसानों को वितरित किया जा चुका है। वर्तमान में भी 58,054 मीट्रिक टन डीएपी समितियों और गोदामों में उपलब्ध है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।
संतुलित उर्वरक उपयोग पर जोर
कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार किसानों को डीएपी के साथ एनपीके और अन्य संतुलित उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि फसलों की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और डीएपी पर निर्भरता कम हो।
वैश्विक कारणों से प्रभावित आपूर्ति
डीएपी और एनपीके का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है। वैश्विक परिस्थितियों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण इन उर्वरकों की उपलब्धता और कीमतों पर असर पड़ा है। इसी के चलते कंपनियों ने एनपीके के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में वृद्धि की है।
कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई
राज्य सरकार ने उर्वरकों की कालाबाजारी, अधिक मूल्य वसूली और कृत्रिम अभाव पैदा करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
अब तक:
* 4,878 उर्वरक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण
* 625 नोटिस जारी
* 183 केंद्रों पर विक्रय प्रतिबंध
* 98 केंद्रों से उर्वरक जब्त
* 97 लाइसेंस निलंबित, 11 निरस्त
* 56 मामले न्यायालय में, 7 एफआईआर दर्ज
प्रभावित किसानों को सहायता
भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को पुनः बुआई के लिए तकनीकी मार्गदर्शन, बीज और उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिला प्रशासन और कृषि विभाग लगातार निगरानी कर रहे हैं।
सरकार की अपील
राज्य सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं और सहकारी समितियों से ही निर्धारित मूल्य पर उर्वरक खरीदें। किसी भी प्रकार की अनियमितता या अधिक वसूली की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।
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